प्रहार समाचार । तनहुँ, १५ जेठ २०८३ शुक्रबार । तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ का सांसद श्रीराम न्यौपानेले सरकार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले आज सार्वजनिक गरेको बजेटले ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रलाई उत्पादन केन्द्रित मोडेलबाट व्यापार, लगानी र निजी क्षेत्रमैत्री संरचनातर्फ लैजाने प्रयास गरेको बताएका छन्। उनले बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रका अवरोध हटाउने, निजी लगानी आकर्षित गर्ने तथा विद्युतलाई औद्योगिक प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग जोड्ने नीति ल्याइएको उल्लेख गरेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण/व्यापार गरी तीन कम्पनीमा पुनःसंरचना गर्ने घोषणा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र दक्षता बढाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको उनको भनाइ छ। सांसद न्यौपानेले निर्माण सुरु नगरेका विद्युत खरिद सम्झौता भएका आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने निर्णय सकारात्मक भएको बताएका छन्। उनका अनुसार वर्षौंसम्म अनुमति र विद्युत खरिद सम्झौता लिएर आयोजना अघि नबढाउने प्रवृत्तिका कारण वास्तविक लगानीकर्ता प्रभावित हुँदै आएका थिए। “उत्पादन भए वा नभए पनि भुक्तानी गर्ने” मोडेलमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति तथा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने घोषणाले साना तथा मध्यम जलविद्युत आयोजनालाई राहत मिल्ने उनले बताए। यसले बैंकबाट लगानी जुटाउन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न दिने तथा प्रसारण लाइन निर्माण गरी सेवा शुल्क लिएर व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु ऊर्जा बजार खुला बनाउने दिशाको संकेत भएको न्यौपानेले टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार यसले भविष्यमा नेपाललाई दक्षिण एशियाको ऊर्जा व्यापार केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुग्न सक्छ।
जलाशययुक्त आयोजना, हरित ऊर्जा ऋणपत्र, वैदेशिक नेपाली लगानी ऋणपत्र र कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डिजिटल सेवा उद्योगसँग ऊर्जा क्षेत्रलाई जोड्ने नीति पनि दीर्घकालीन रूपमा महत्वपूर्ण रहेको उनले बताएका छन्। साथै वन तथा वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियालाई सहज बनाउने निर्णयले परियोजना ढिलाइ कम गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।यद्यपि, सांसद न्यौपानेले नीति घोषणा मात्रै पर्याप्त नभई प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन्। विगतमा पनि धेरै नीति कार्यान्वयन अभावकै कारण सफल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी असंगति हटाउने, संस्थागत समन्वय गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउने काममा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत, संरचनागत, कानुनी र प्रशासनिक सुधारसँगै कार्यान्वयन पक्ष निर्णायक हुने उनको भनाइ छ।
