प्रहार समाचार । काठमाडौं, १३ जेठ २०८३ बुधबार । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी घटनासँग सम्बन्धित मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तात्कालिन गृह मन्त्री रमेश लेखक र तात्कालिन सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संज्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लाई किटान गरेको छ ।
आयोगले २३ र २४ भदौमा भएको घटनाको छानबिन प्रतिवेदनको संक्षिप्त अंश सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस पठाएको हो ।आयोगकी सदस्य लिलि थापाको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको भूमिका विश्लेषण गरिएको आयोगले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा घटनाका क्रममा राज्य पक्षबाट मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै जिम्मेवारीको आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ ।आयोगले यस्ता मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारवाही गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि औंल्याएको छ ।
आयोगको सिफारिसअनुसार मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहर हुने व्यक्तिलाई बढीमा ६ महिनासम्म कैद, ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान कानुनमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।त्यस्तै आयोगले यस्ता प्रकृतिका मुद्दा सुनुवाइका लागि विशेष अदालतमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै जेन–जी घटनाको राजनीतिक र कानुनी बहस पुनः चर्किने देखिएको छ ।
