प्रहार समाचार । काठमाडौं, ९ जेठ २०८३ शनिबार । लामो समयदेखि कानुनी उल्झनका कारण रक्षात्मक अवस्थामा देखिएका रवि लामिछाने अहिले फेरि आक्रामक राजनीतिक लयमा फर्किने संकेत देखिएको छ । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता हुने गरी कास्की जिल्ला अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय सदर गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र मात्रै होइन, लामिछाने समर्थकमाझ पनि नयाँ उत्साह देखिएको छ । यससँगै “रवि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?” भन्ने बहस फेरि राजनीतिक वृत्तमा चर्किन थालेको छ ।यसअघि सहकारी प्रकरणसँग जोडिएका गम्भीर आरोपका कारण लामिछानेको राजनीतिक भविष्य नै अन्योलमा पर्ने चर्चा थियो ।
विपक्षी दलहरूले उनलाई कानुनी र नैतिक दुवै हिसाबले घेराबन्दी गरिरहेका बेला मुद्दा फिर्ताको आदेशले रास्वपालाई ठूलो राहत दिएको छ । पार्टीभित्रका नेताहरूले यसलाई “राजनीतिक प्रतिशोधको अन्त्य” का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् भने समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत उत्साह व्यक्त गर्न थालेका छन् ।कास्की अदालतको पछिल्लो आदेशले लामिछानेमाथि तत्काल देखिएको कानुनी जोखिम हटाएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यद्यपि सहकारी प्रकरणसँग जोडिएका अन्य बहस र राजनीतिक आलोचना भने पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेका छैनन् । तर कानुनी रूपमा ठूलो अवरोध हटेपछि अब लामिछाने फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक भूमिकाका लागि अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
विशेषतः वैकल्पिक राजनीतिका पक्षधर युवापुस्तामाझ उनको प्रभाव अझै बलियो रहेको र त्यसले आगामी सत्ता समीकरणमा असर पार्न सक्ने आकलन हुन थालेको छ । यता परम्परागत दलहरू भने रास्वपाको सम्भावित पुनरुत्थानलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । पछिल्ला घटनाक्रमले रास्वपालाई पुनः आक्रामक प्रतिपक्षको भूमिकामा फर्किने अवसर दिएको छ भने लामिछाने स्वयं अब “कानुनी संकटमा परेका नेता” भन्दा “प्रधानमन्त्रीको दाबेदार” का रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । नेपालको अस्थिर सत्ता राजनीतिमा नयाँ समीकरण बन्ने चर्चा चलिरहेका बेला अदालतको यो आदेशले राजनीतिक तरंग झन् बढाएको छ ।
