प्रहार समाचार । तनहुँ, ३ जेठ २०८३ आइतबार । “संविधानमा हाम्रा अधिकार सुनौलो अक्षरमा लेखिएका छन्, तर व्यवहारमा ती केवल कागजका शब्द बनेका छन्।” तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–७ का मेरुदण्ड पक्षघातबाट पीडित दीपक भण्डारीले आफ्ना यी तीतामिठा अनुभूति प्रतिनिधिसभा सदस्य श्रीराम न्यौपाने समक्ष पोखेका छन्।
काठमाडौँको जोरपाटीस्थित खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा बस्दै आएका भण्डारीले राज्यका कानुन र व्यवहारबीच गहिरो खाडल रहेको भन्दै सरकारमाथि कडा प्रश्न उठाएका हुन्।भण्डारीले नेपालको संविधान–२०७२, अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय अपाङ्गता अधिकार महासन्धि (UNCRPD–2006) कागजमै सीमित भएको गुनासो गरे। “यहाँ कानुन त हाँस्यो, तर हामी नागरिक सधैँ रोइरहनु पर्यो,” भन्दै उनले अपाङ्गता भएका नागरिकहरूले अझै पनि आधारभूत सेवा र सम्मानजनक जीवनबाट वञ्चित हुनुपरेको पीडा सुनाए। उनले केन्द्रमा रहेका करिब १५० जना पूर्ण अशक्त व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै राज्य संयन्त्रको उदासीनता सांसद न्यौपानेसमक्ष राखेका थिए।भेटका क्रममा उनले अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणमा भइरहेको विकृति र पहुँचका आधारमा भइरहेको ‘नक्कली खेल’माथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाए।
वास्तविक पीडितहरू सेवाबाट वञ्चित भइरहेका बेला राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा गलत परिचयपत्र वितरण भइरहेको उनको आरोप थियो। “गलत परिचयपत्र दिने र लिने दुवैलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ,” उनले भने, “नत्र सबैलाई एउटै परिचयपत्र दिएर त्यसमा व्यक्तिको अवस्था, आवश्यकता र सेवा-सुविधा स्पष्ट उल्लेख गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।”भण्डारीले अपाङ्गता भएका नागरिकको सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित गर्न चार चरणको व्यावहारिक योजना पनि प्रस्तुत गरे। उनले व्यक्तिगत सहयोगी सेवा, रोजगारी वा जीवन निर्वाह भत्ता, सहायक सामग्रीको सुनिश्चितता, सार्वजनिक संरचना तथा यातायातलाई पूर्ण रूपमा ह्विलचियरमैत्री बनाउने व्यवस्था र सहायक सामग्रीमा शून्य करको नीति लागू गर्नुपर्ने माग गरे। खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको कष्टकर अवस्था उल्लेख गर्दै उनले “अपाङ्ग नमुना बस्ती” निर्माण अब ढिला गर्न नहुने बताएका थिए।सांसद श्रीराम न्यौपाने ले दीपक भण्डारीले उठाएका विषय अत्यन्त संवेदनशील र यथार्थपरक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले नीति र व्यवहारबीचको दूरी घटाउन संसद् तथा सरकारको तहमा आफूले प्रभावकारी आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर सुधारका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
