प्रहार समाचार । काठमाडौं, १७ वैशाख २०८३ बिहिबार। सरकारले विभिन्न क्षेत्रका कानुनी तथा संरचनागत सुधारका लागि ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष कार्यान्वयन अनुमतिका लागि सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार पठाइएका अध्यादेशहरूमा संवैधानिक निकाय, सहकारी, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सार्वजनिक खरिद प्रणालीसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन समेटिएका छन्।
सरकारले ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश’ मार्फत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने तथा परिषद्को बैठक र सिफारिस कार्यविधि सुधार गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै ‘सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश’ मा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामाथि कडा नियमन गर्ने, इजाजतपत्र अनिवार्य बनाउने तथा समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश’ मार्फत विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा भएका राजनीतिक नियुक्ति र मनोनयन पुनरावलोकन गर्ने तथा नयाँ पदमुक्ति व्यवस्थासँग मिलाइने उल्लेख गरिएको छ।सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ मार्फत भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा लगायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित २० वटा कानुन संशोधन गरी कानुनी अवरोध हटाउने तयारी गरेको छ। यस्तै, ‘सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश’ मार्फत राजनीतिक रूपमा नियुक्त सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश’ ले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ।
