प्रहार समाचार । काठमाडौं, २६ चैत्र २०८२ बिहीबार । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धन सुविधामा उल्लेखनीय कटौती गरेको छ। खर्च नियन्त्रण र स्रोत व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले विभिन्न तहका कर्मचारीको इन्धन कोटा घटाएको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले अब मासिक ७० लिटर मात्र इन्धन पाउनेछन्, जुन यसअघि १२५ लिटर थियो।
यसमा करिब ४४ प्रतिशत कटौती गरिएको छ। त्यसैगरी सह-सचिवको इन्धन सुविधा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटरमा सीमित गरिएको छ, जसमा ५० प्रतिशत कटौती गरिएको छ। पुल अन्तर्गत पेट्रोल प्रयोग गर्ने ३० जनाको समूहमा ७५ लिटरबाट ३५ लिटरमा झारिएको छ, जुन करिब ५३.३ प्रतिशत कटौती हो। डिजेल प्रयोग गर्ने समूहको हकमा भने १०० लिटरबाट ५० लिटरमा घटाइएको छ।
यस्तै, मोटरसाइकल तथा स्कुटर प्रयोग गर्ने कर्मचारीको इन्धन सुविधा पनि १२ लिटरबाट ८ लिटरमा सीमित गरिएको छ, जसमा ३३.३ प्रतिशत कटौती गरिएको छ।सरकारले यो निर्णय इन्धन खर्च घटाउने र मितव्ययी नीति अपनाउने उद्देश्यले गरिएको जनाएको छ।
