प्रहार समाचार । काठमाडौं, ११ चैत २०८२ बुधबार । सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा शपथ लिन पाउने स्पष्ट भएको छ। संसद सचिवालयले निर्वाचन आयोगको सूचीमा नाम कायम रहेकाले शपथ गराउन कुनै कानुनी अवरोध नरहेको जनाएको हो।
सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार अदालतबाट स्पष्ट आदेश नआएसम्म शपथ रोक्ने आधार नभएको बताइएको छ। “नाम सूचीमा छ, आदेश नआउँदा शपथ नदिन कुनै द्विविधा छैन,” उनले बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछाने यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार सांसद पदबाट निलम्बनमा परिसकेका व्यक्ति हुन्। अहिले पुनः चितवन–२ बाट निर्वाचित भएसँगै उनको शपथलाई लिएर कानुनी बहस चर्किएको छ।
यसै बिच सुशिला कार्की सरकार गठन भएपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले उनीमाथिका केही अभियोग फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि त्यसविरुद्ध परेको रिटका कारण मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। शपथकै दिन उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुने सम्भावना रहेकाले परिस्थिति झनै जटिल बनेको छ।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेको अवस्थामा पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेकाले शपथ लिएपछि पनि लामिछाने फेरि निलम्बनमा पर्न सक्ने जोखिम छ। यसले शपथपछि पनि उनको सांसद हैसियत स्थिर नहुने संकेत गरेको छ।
शपथ ग्रहण भने प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीको नेतृत्वमा हुने तयारी गरिएको छ।
यसरी, शपथ लिने बाटो खुले पनि लामिछानेको राजनीतिक भविष्य भने अदालतको निर्णयमा निर्भर रहने देखिएको छ।
कानुनी व्यवस्थामा के छ ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा ‘स्वत: निलम्बन हुने’ अवस्था उल्लेख छ।
‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वत: निलम्बित भएको मानिने छ।’
माथि उल्लेखित उक्त ऐनको दफा २२ ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दालाई जनाउँछ।
२०८१ सालको पुष ८ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयले लामिछाने निलम्बित भएको सूचना जारी गर्दा सोही व्यवस्थाको आधार लिएको थियो।
“लामिछानेमाथि सहकारीको रकम सम्बन्धी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गरी तीनवटा मुद्दा छन्,” कानुनविद् शाक्यले भने, “तीमध्ये सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाबाट उनलाई फुर्सद गराउने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय जिल्ला न्यायाधीशहरूले मानेका छैनन्। त्यो निर्णयउपर पनि रिटमार्फत् चुनौती दिइएको छ र त्यो विचाराधीन छ।”
“त्यसलै उनको पद स्वत: निलम्बनमा जान्छ भन्ने प्रष्टै छ।”- श्रोत बिबिसी
