प्रहार समाचार । ३ चैत २०८२, मङ्गलबार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ नसकिएपछि सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा आइतबारदेखि सुरु भएको बहस मंगलबारसम्म जारी रहे पनि एक जनाको जवाफी बहस बाँकी रहेपछि रिटलाई बिहीबारका लागि सारिएको हो। बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जवाफी बहस गरेपछि निर्णय आउने सम्भावना रहेको छ। लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, रमनकुमार श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरू दीपेन्द्र झा र नारायणदत्त कडेललगायतले बहस गरेका थिए। लामिछाने पक्षको बहसपछि सुरेन्द्र भण्डारीलगायतका वकिलहरूले जवाफी बहस गर्दै अभियोगपत्र संशोधन नभई मुद्दा फिर्ता गरिएको र महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो कानुनी अधिकार दुरुपयोग गरेको तर्क गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले पुस ३० गते जारी गरेको सात पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’ मार्फत लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका आरोप हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन्।उक्त निर्देशनअनुसार कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस गरिए पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सुनुवाइ हुन सकेको छैन। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनअनुसार काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयले भने लामिछानेसहितको अभियोगपत्र संशोधनका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छैनन्।
