हेडलाईनसमाचारप्रदेश

जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक : तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित जिम्मेवारमाथि कारबाही सिफारिस, अव जेल जाने को को ?

प्रहार समाचार । काठमाडौँ, २४ फागुन २०८२ आइतबार । प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन दिन पछि काठमाडौँमा भएको जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। करिब पाँच महिनासम्म घटनाबारे अनुसन्धान गरेपछि आइतबार आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य रहेका छन्।

प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले घटनामा गल्ती गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रतिवेदन ९ सयभन्दा बढी पृष्ठको रहेको छ र त्यसमा घटनासम्बन्धी विस्तृत विवरण तथा अनुसूचीहरू पनि समेटिएका छन्।आयोगले भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँमा भएको जेनजी प्रदर्शनका घटनाबारे छुट्टाछुट्टै रूपमा अध्ययन गरेर राय र सुझाव दिएको छ।


आयोगको निष्कर्ष अनुसार आन्दोलनको पहिलो दिन नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थल र उपचारका क्रममा २१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। उक्त घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्षलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको भूमिकामाथि पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।


आयोगका अनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। प्रदर्शनकारीतर्फ बुद्धिबहादुर तामाङ, सन्तोष बिक, सुलभराज श्रेष्ठ, श्रीयम चौलागाईं, ईस्वत अधिकारी, आयुष थापा मगरलगायत थुप्रै व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसैगरी कैदीबन्दी तथा बाल बन्दीतर्फ पनि १० जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि समेत फौजदारी मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भए सङ्गै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्ष, गृहमन्त्री रमेश लेखक , प्रमुख जिल्ला अधिकारी छबिलाल रिजाल तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू माथि के साँच्चै कार्बाही होला ? भन्ने ठूलो प्रश्न खडा भएको छ । २४ गते नै पारेर बुझाइएको प्रतिवेदन अस्ति फागुन २१ गते सम्पन्न चुनावको नतिजा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा बहुमत जस्तै आउने क्रम जारि रहेको अहिलेको परिस्थितिलाई झन अर्थ पूर्ण रूपमा हेरिएको छ।


 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button