प्रहार समाचार । काठमाडौं, ४ फागुन २०८२ आइतबार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मतदातासँग ‘नागरिक करार’ गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र सुशासन, रोजगारी र आर्थिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा ठोस प्रतिफल दिने लिखित प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ।
पार्टीले नागरिकको मतलाई ‘लगानी’ का रूपमा परिभाषित गर्दै, सो लगानीको अपेक्षित प्रतिफल दिन नसके राजनीतिक सजाय स्वीकार्ने स्पष्ट र असामान्य सर्त अघि सारेको छ।नागरिक करारमा वर्तमान राज्य संरचना दलीय दोहन, प्रक्रिया–केन्द्रित भ्रष्टाचार र लाइसेन्स–राजले गाँजिएको ठहर गरिएको छ। सामान्य सेवा लिनसमेत बिचौलियामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि ‘लाइन होइन, अनलाइन’ सेवाको सर्वव्यापी विस्तार, २०४६ पछिका सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन, तथा ट्रान्सपरेन्सी सूचकांकमा ठोस सुधारको लक्ष्य राखिएको छ।
आर्थिक मोर्चामा औसत प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १०० अर्ब डलरको आकारमा विस्तार गर्ने, शतप्रतिशत बीमायुक्त स्वास्थ्य सेवा र जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यकतामा आधारित एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने दाबी गरिएको छ।
रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्दै बाध्यात्मक वैदेशिक पलायन घटाउने उद्देश्यसहित १२ लाख औपचारिक, सम्मानित रोजगारी सिर्जनाको खाका प्रस्तुत गरिएको छ। यसका लागि सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, कृषि, उद्योग र सेवा व्यापारलाई प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ। पूर्वाधारतर्फ १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता, ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग, सबै बस्तीमा तीव्र इन्टरनेट पहुँच, र १० राष्ट्रिय ‘सिग्नेचर आयोजना’ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य उल्लेख छ।
प्रवासमा रहेका नेपालीका लागि अनलाइन मताधिकारको व्यवस्था, वंशजको नागरिकताको निरन्तरता, सार्वभौम ‘डायस्पोरा फण्ड’ स्थापना र मर्यादित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि करारमा समेटिएको छ। करारको अन्त्यमा पार्टीले स्पष्ट चेतावनी दिएको छ—एकल बहुमत पाएर पनि पाँच वर्षभित्र वाचा अनुसार ‘डेलिभरी’ हुन नसके संविधान र सामाजिक करारअनुसार आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक सजाय भोग्न तयार। “काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक पूरा गर्न नसकिने वाचा बाँड्दैनौँ,” भन्दै रास्वपाले नागरिकको विश्वासलाई ऋणसरह मानेर कडा जवाफदेहिताको कसीमा आफूलाई बाँधेको दाबी गरेको छ।
