प्रहार समाचार । काठमाडौँ, २१ माघ २०८२ बुधबार । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आउन अब एक महिना पनि बाँकी नरहँदा सरकारले सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सेना, प्रहरी र गुप्तचर निकायलाई एकैसाथ सडकमा उतार्ने तयारी गरेको छ। बुधबारदेखि नेपाली सेनाको संयोजनमा चारवटै सुरक्षा निकाय परिचालन हुँदैछन्।
सरकारले यसअघि नै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२ स्वीकृत गरिसकेको छ। सोही योजनाअनुसार फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने नाममा व्यापक परिचालन थालिन लागेको हो।
एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संयुक्त रूपमा मैदानमा उत्रिनेछन्। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित बनाउने सरकारी दाबी छ। तर, सुरक्षा निकायको यस्तो व्यापक उपस्थितिले चुनावी माहोल झनै ‘कडाइ’तर्फ धकेलिएको संकेत पनि देखिएको छ।
यसपटक निर्वाचनका लागि छुट्टै भर्ना गरिएका ‘निर्वाचन प्रहरी’ पनि मैदानमा खटाइने भएका छन्। मतदानस्थलको भित्री घेरा नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीले सम्हाल्नेछन् भने बाहिरी घेराको जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको छ। सशस्त्र प्रहरीले सेना र नेपाल प्रहरीसँग निरन्तर समन्वय गर्ने बताइएको छ।
सरकार र सुरक्षा निकायले शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउने दाबी गरे पनि निर्वाचनको समयमा सेना परिचालनलाई लिएर विगतमा उठ्दै आएका प्रश्न भने यसपटक पनि पुनः सतहमा आउने संकेत देखिएको छ। राजनीतिक दल र नागरिक समाजले चुनाव जनताको उत्सव बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्, जबकि सरकारको मुख्य फोकस भने ‘सुरक्षा नियन्त्रण’मै केन्द्रित देखिन्छ।
अबको चुनौती, कडा सुरक्षा व्यवस्थाले मतदान प्रक्रिया सुरक्षित बनाउने कि मतदातालाई डरको वातावरण सिर्जना गर्ने—त्यसको परीक्षण फागुन २१ गते हुने निर्वाचनले गर्नेछ।
