प्रहार समाचार । काठमाडौँ, २ माघ २०८२ शुक्रबार । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई लिएर लामो समयदेखि चल्दै आएको वैधानिकता विवाद अन्ततः निर्वाचन आयोगको निर्णयसँगै टुंगिएको छ । आयोगले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई पार्टी विधान र कानुनी व्यवस्थाअनुसार भएको ठहर गर्दै गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ ।
एक जना आयुक्तको असहमति रहे पनि आयोगका बहुमत आयुक्तले विशेष महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय भएकाले त्यसबाट भएका निर्णयहरूलाई दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र आयुक्त सगुन शम्शेर जबराले विशेष महाधिवेशनको निर्णयलाई वैध ठहर गर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए । आयुक्त जानकीकुमारी तुलाधरले भने निर्णयप्रति असहमति जनाए पनि त्यसको स्पष्ट कारण भने उल्लेख नगरेको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
.
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दलका पदाधिकारी हेरफेर भए निर्वाचन आयोगको दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यही कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको हो ।
.
आयोगको निर्णयमा कांग्रेस विधानको धारा १७(२) लाई पनि निर्णायक आधार बनाइएको छ । उक्त धारामा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने व्यवस्था छ । आयोग स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिहरूको मागलाई केन्द्रीय समितिले बेवास्ता गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाएपछि दुई जना महामन्त्रीले आह्वान गरेको महाधिवेशनलाई प्रक्रियासम्मत मानिएको आयोगको ठहर छ ।
.
केन्द्रीय कार्यालयको प्रशासनिक जिम्मेवारी महामन्त्रीसँग रहने भएकाले उनीहरूले बोलाएको विशेष महाधिवेशनलाई अवैध भन्न नसकिने आयोगको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । यससँगै केन्द्रीय समितिले नबोलाएको अवस्थामा महामन्त्रीद्वयले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई पनि आयोगले सही ठहर गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगको यस निर्णयसँगै कांग्रेसभित्रको वैधानिकता विवाद औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ । अब गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा रहेको नयाँ कार्यसमितिले राजनीतिक तथा संगठनात्मक गतिविधि निर्वाध रूपमा अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
