हेडलाईनसमाचारअन्तर्राष्ट्रिय समाचार

भेनेजुएलामा अमेरिकाको खुला हस्तक्षेप, सत्ता कब्जाको घोषणा : राष्ट्रपति मदुरो ‘पक्राउ’ दाबी

प्रहार समाचार । वासिङ्टन, २० पुस २०८२ आइतबार ।
भेनेजुएलामा प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप गरेको दाबी गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले “उपयुक्त र सुरक्षित सत्ता हस्तान्तरण पूरा नहुन्जेल अमेरिका नै शासनमा रहने” घोषणा गरेपछि ल्याटिन अमेरिकामा अभूतपूर्व तनाव सिर्जना भएको छ। अमेरिकाले राजधानी काराकासमा हवाई आक्रमण गरी राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसलाई नियन्त्रणमा लिएको दाबी सार्वजनिक गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग पैदा भएको छ।


स्थानीय समयअनुसार शनिबार राति करिब २ बजे काराकासमा एकपछि अर्को गर्दै कम्तीमा ११ पटक विस्फोटको आवाज सुनिएको भेनेजुएलाली सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। आक्रमणलगत्तै भेनेजुएला सरकारले संकटकाल घोषणा गर्दै देशमाथि “प्रत्यक्ष विदेशी आक्रमण” भएको आरोप लगाएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भने सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसल मार्फत मदुरो अमेरिकी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको दाबी गर्दै उनको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन्। अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सीएनएनले सैनिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै मदुरो र उनकी पत्नीलाई राष्ट्रपति निवासको बेडरुमबाटै नियन्त्रणमा लिइएको उल्लेख गरेको छ।


भेनेजुएला सरकारले अमेरिकी आक्रमणमा सैनिक र सर्वसाधारणको ज्यान गएको दाबी गरे पनि मानवीय तथा भौतिक क्षतिको यकिन विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन। राजधानी काराकाससहित प्रमुख शहरहरूमा तनावपूर्ण अवस्था रहेको र सुरक्षा निकाय उच्च सतर्कतामा राखिएको बताइएको छ।
ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएयता नै भेनेजुएलामा सत्ता परिवर्तनको एजेन्डा आक्रामक रूपमा अघि सारेका थिए। पहिलो कार्यकालदेखि नै मदुरोसँग चिसिएको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै अमेरिकाले मदुरोमाथि लागूऔषध तस्करीको आरोप लगाएको छ र उनलाई न्युयोर्कमा मुद्दा चलाइने चेतावनीसमेत दिएको छ।


यता ट्रम्पले भेनेजुएलाको तेल तथा ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा अमेरिकी तेल कम्पनीहरूले नेतृत्व गर्ने दाबी गर्दै “नयाँ संक्रमणकालीन व्यवस्थापन” को संकेत दिएका छन्। यसलाई आलोचकहरूले संसाधनमाथिको नियन्त्रणका लागि गरिएको सैन्य हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका छन्।


भेनेजुएलामा अमेरिकी शासनको घोषणा र राष्ट्रपतिको ‘पक्राउ’ सम्बन्धी दाबी सत्य भए/नभएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट औपचारिक पुष्टि आउन बाँकी छ। तर, यदि यी दाबीहरू कार्यान्वयनतर्फ गए भने यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने निश्चित देखिन्छ।


 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button