प्रहार समाचार । काठमाडौँ, १६ पुस २०८२ बुधबार । निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगरेको आरोपमा निर्वाचन आयोगले लगाएको जरिवाना उच्च अदालत पाटनले गैरकानूनी ठहर गर्दै बदर गरेको छ। निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू सोबिता गौतम, गणेश पराजुली, शिशिर खनाल र विराज भक्त श्रेष्ठलाई आयोगले १५ हजार जरिवाना गर्दै कालोसूचीमा राखिएको भनी सार्वजनिक गरेको निर्णय अदालतले उत्प्रेषण आदेशमार्फत खारेज गरेको हो।
अदालतका अनुसार निवेदकहरूले निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ अनुसार आफ्नो निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा भएको खर्चको विवरण समयमै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको प्रमाण मिसिलबाट पुष्टि भएको छ। साथै उक्त खर्च विवरण आमसञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको देखिएकाले कानूनी दायित्व पूरा भएको अदालतको ठहर छ। यस्तो अवस्थामा कुनै जानकारी नदिई एकतर्फी रूपमा जरिवाना गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको फैसलामा उल्लेख छ।
उच्च अदालतले सफाइको मौका नदिई गरिएको आयोगको निर्णय न्यायसंगत नरहेको ठहर गर्दै उक्त जरिवाना तथा सोसँग सम्बन्धित सबै कारबाही बदर गरेको हो। तर अदालतको पूर्ण पाठ आइसकेपछि पनि निर्वाचन आयोगले सूची अद्यावधिक नगरी पुरानै सूची सार्वजनिक गरेर दुष्प्रचार गरेको आरोप निवेदकहरूले लगाएका छन्।
निवेदकहरूले गैरकानुनी जरिवाना र अदालतको फैसलापछि पनि पुरानै सूची प्रचारमा राखिनु आपत्तिजनक भएको भन्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले निर्वाचनको मुखमा उम्मेदवारमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर कारबाही नगरिनुपर्ने माग समेत गरेका छन्।
