प्रहार समाचार । काठमाडौँ, ७ पुस २०८२ सोमबार । संसद् पुनर्स्थापनाको नाममा फेरि पुरानै शक्ति केन्द्रहरू चलमलाउन थालेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आक्रोशपूर्ण प्रहार गरेका छन्। उनले जनताको आवाज दबाउने, भ्रष्टाचार छोप्ने र संख्याको दम्भमा शासन चलाउने संसद् फेरि ब्यूँताउने प्रयासलाई ‘रगतले लतपतिएको षड्यन्त्र’को संज्ञा दिएका छन्।

सहकारी ठगी मुद्धामा २२ चैतमा थुनामा परेर उच्च अदालत बुटबलबाट धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश पछि थुना मुक्त भएका लामिछानेले सभापतिको कार्यकारी जिम्मेवारीमा फर्किएपछि बोल्दै संसद् पुनर्स्थापनाको बहसलाई लक्षित गर्दै त्यसको कडा विरोध जनाएका छन्। उनले पुनःस्थापना गर्न खोजिएको संसद् जनताका मुद्दा सुन्न असक्षम, सत्ता जोगाउन मात्र केन्द्रित र नैतिक रूपमा पतित भइसकेको दाबी गरेका छन्।
‘कुन संसद् ब्यूँताउन खोज्नुभएको हो ?’ लामिछानेको प्रश्न छ, ‘दुईतिहाइको दम्भ देखाएर नेपाली जनतालाई बेच्ने संसद् ? जनताको आवाज उठ्न नदिने संसद् ?’
उनले जनताका मुद्दा संसद्मा उठ्दा माइक काटिने, भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा छानबिन माग गर्दा संख्याको बलमा सामसुम पारिने गरेको स्मरण गराउँदै त्यस्तो संसद् पुनर्जीवित गर्ने प्रयास जनविरोधी भएको आरोप लगाए।
लामिछानेले संसद्लाई लोकतान्त्रिक मञ्चभन्दा पनि शक्ति संरक्षणको अखडा बनाइएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार भ्रष्टाचारका गम्भीर प्रकरणहरूमा सत्य खोज्नुभन्दा पनि बहुमतको दम्भ देखाएर प्रश्नहरू दबाइएका थिए। सभापति लामिछानेले विगतका राजनीतिक निर्णय र सत्ता स्वार्थले मुलुकलाई गहिरो घाउ दिएको उल्लेख गर्दै त्यसको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्ने बताए। उनले कलिला बालबालिकाको ज्यान गएको घटनालाई स्मरण गर्दै ती घटनाका दोषीहरूलाई जनताले कहिल्यै नबिर्सने स्पष्ट पारे।
‘चुनावसम्म मात्र होइन, चुनावपछि पनि बिर्सन नहुने कुरा छ,’ उनले भने – ‘यी सबैको अनुहारमा केटाकेटीको रगतको छिटा परेको छ।’
उनले अहिले भइरहेको राजनीतिक चलखेललाई योजनाबद्ध षड्यन्त्रको शृंखला भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न चेतावनी दिए। “खबरदार ! अब षड्यन्त्रको शृंखला बन्द गर्नुहोला ।’ उनले भने ‘धेरै आँखा नचम्काउनुहोला, जनताको धैर्यलाई कमजोरी नठान्नुहोस्।’ रास्वपाले संसद् र सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरूलाई निरन्तर निगरानी गरिरहेको जनाउँदै आएको छ। लामिछानेको यो आक्रामक अभिव्यक्तिलाई संसद् पुनर्स्थापनाको नाममा चलिरहेको राजनीतिक खेलविरुद्धको खुला चुनौतीका रूपमा लिइएको छ।



























