प्रहार समाचार । तनहुँ, ५ पुस २०८२ शनिबार । संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्मानजनक जीवनको हक दिएको छ । तर तनहुँको व्यास नगरपालिका–८, बर्लाचीका २६ वर्षीय झलक बि.क. का लागि त्यो हक कागजमै सीमित बनेको छ । जन्मजात बहुअपाङ्गता भएका झलक आज आफ्नै घरको खाँबोमा दाम्लोले बाँधिएर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
हिँडडुल गर्न नसक्ने, शरीर नियन्त्रणमा नहुने, जताततै घिस्रेर हिँड्ने र दिसापिसाब कपडामै हुने अवस्थाका कारण झलकलाई खुला छोड्न नसकिने बताउँछिन् उनकी आमा कालिमाया बी.क.। ‘दाम्लो बाध्यता हो, रहर होइन,’ उनी भन्छिन् । ‘नत्र दुर्घटनाको जोखिम छ, घर–आँगन सबै बिग्रन्छ, म काममा जानैपर्छ, यसलाई हेरेर बस्न भ्याउँदिन ‘ ।
झलक चार वर्षका हुँदा श्रीमान् गुमाएकी कालिमायाको काँधमा त्यसयता सबै जिम्मेवारी आइपरेको छ । खेतबारी, ज्यालामजदुरी र छोराको हेरचाह—सबै उनी एक्लैले धान्दै आएकी छन् । सरकारी कार्यालयदेखि विभिन्न संघ–संस्थासम्म धाइन्, तर ठोस सहयोग कहिल्यै नपाएको उनको उनले गुनासो गरिन ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधा झलकको हकमा प्रभावकारी देखिँदैन । रिसेड तनहुँले उपलब्ध गराएको ह्विलचेयरसमेत उनको अवस्थाअनुसार प्रयोगयोग्य छैन । ‘चढाउन–झार्न सकिँदैन, पल्टिने डर छ,’ । कालिमाया भन्छिन्, -‘त्यसैले कोठामै थन्किएको छ’ ।
झलकलाई सुरक्षित र सम्मानजनक जीवन दिन व्यवस्थित गर्ने संरचना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । बाहिर खेल्न मिल्ने बरान्डा, भित्र सुत्ने कोठा र शौचालयसहितको व्यवस्था भए दाम्लो बाँध्नुपर्ने बाध्यता हट्ने उनको विश्वास छ । ‘जग्गा म दिन्छु, उनले भनिन्, तर कोठा बनाइदिने सहयोग आवश्यक छ।’ अपाङ्गता अधिकारकर्मी ईश्वर बास्तोलाले झलकको अवस्था राज्यका लागि गम्भीर प्रश्न भएको बताए । ‘समन्वय गरेर सुविधा सम्पन्न कोठा निर्माणमा पहल गर्छौँ, उनले प्रहार समाचारसङ्ग कुरा गर्दै भने । व्यास–८ अपाङ्गता स्वावलम्बन समूहकी सचिव शोमा लम्सालले झलकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताइन् ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ गण्डकी प्रदेशकी सदस्य सङ्गीता शर्माले झलकको अवस्थाअनुसार आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनको जीवन केवल एक व्यक्तिको पीडा होइन, यो अपाङ्गता भएका नागरिकप्रति राज्यको उत्तरदायित्व र संवेदनशीलतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो । दाम्लोले बाँधिएको यो जीवन कहिले राज्यको सहाराले खुल्ने हो, त्यो अझै अनुत्तरित नै छ ।
