प्रहार समाचार । काठमाडौँ, २३ मंसिर २०८२ मंगलबार । जेननी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते ज्यान गुमाएका ४५ जना व्यक्तिलाई आधिकारिक रूपमा सहिदको रूपमा मान्यता दिएसँगै गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सहिद नामावली अनिवार्य रूपमा राख्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले सोमबार ७७ वटै प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र पठाउँदै तीन दिनभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को कार्यकक्षमै सहिद सुची टाँस्ने व्यवस्था गर्न आदेश गरेको हो। परिपत्रमा सहिदहरूको नाम, ठेगाना र ‘जेनजी सुशासन योद्धा’ का रूपमा घोषणा गरिएको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल नेतृत्वको मन्त्रालयले आइतबार नै ४५ जनालाई ‘जेनजी सुशासन योद्धा तथा सहिद’ घोषित गरेको थियो। ज्यान गुमाउने घटनापछि विभिन्न जिल्लामा आन्दोलनकारी परिवारले माग गर्दै आएका आधिकारिक पहिचान र सम्मानको विषयमा सरकारले पहिलोपटक ठोस निर्णय गरेको हो।
सरकारको यो निर्णयलाई प्रशासनिक संरचनामा प्रत्यक्ष रूपमा सहिदको परिचय समेट्ने ‘सङ्गठित स्मरण प्रक्रिया’ को सुरुआतका रुपमा हेरिएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, नामावली टाँसिने व्यवस्था स्थायी हुनेछ र आगामी दिनमा क्षतिपूर्ति, परिवार सहयोग तथा अन्य योजनाहरूको आधार यही सूची बन्नेछ।
