प्रहार समाचार । काठमाडौँ, ११ असोज २०८२ शनिवार । सडक र पुल निर्माणमा लापरवाही देखाएको भन्दै सरकारले देशभरका २ सय ३४ निर्माण ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले वर्षौंसम्म काम नगरी अलपत्र पारेका योजनाहरूमा अब कठोर कारबाही हुने बताए। “अब राज्यको स्रोत दोहन गर्ने प्रवृत्ति सह्य हुँदैन,” मन्त्री घिसिङले भने, “काम नगर्ने ठेकेदार र उनीहरूलाई साथ दिने कर्मचारी दुवै कारबाहीमा पर्छन्।”
दमकमा ३८, काठमाडौंमा ७५, पोखरामा ३९, सुर्खेतमा ४९, हुलाकी राजमार्गमा १६ र मध्यपहाडी लोकमार्गमा १७ ठेक्का तोडिने पक्का भएको छ। यीमध्ये अधिकांश ठेकेदारले सम्झौताअनुसारको समयमा काम नगरेको, दुई/तीन गुणा म्याद थपेर पनि ५०–८० प्रतिशतभन्दा कम मात्र प्रगति गरेको पाइएको छ। सम्झौता रकम दुई करोडभन्दा माथिका ठेक्कालाई पहिलो चरणमा कारबाहीको दायरामा ल्याइने भएको हो।
मन्त्री घिसिङले कम मूल्यमा ठेक्का लिने, परिचालन पेश्की लिएर अन्यत्र लगानी गर्ने तर निर्माण काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्। उनले स्पष्ट रूपमा भने, “जोसुकै ठेकेदार होस्, न दबाबमा पर्नुहोस्, न लोभमा। म पूर्ण संरक्षण दिन्छु, ठेक्का तोड्नुस्।” कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन विशेष छानबिन समिति गठन गरिनेछ।
