प्रहार समाचार । काठमाडौं, १० असोज २०८२ शुक्रवार । नेपाल सरकारले सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई अब प्रचलित कानूनमा उल्लेख गरिएका सेवा सुविधा मात्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्न यो कदम चालिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले असोज १० गते गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै पूर्व पदाधिकारीलाई कानुनी प्रावधानबाहेक उपलब्ध गराइएका सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी तथा सुरक्षाकर्मी तुरुन्त फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ। यस्ता अतिरिक्त सेवा सुविधाहरू तत्काल स्थगन गर्न समेत पत्रमा स्पष्ट गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निर्णयको शीघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ। सरकारले राज्यको स्रोतको सदुपयोग गर्दै गैरआवश्यक खर्च कटौती गर्न उच्च सतर्कता अपनाउने नीति लिएको संकेत यो निर्णयबाट प्रष्ट भएको छ।
