प्रहार समाचार । काठमाडौँ, ५ असोज २०८२ आइतवार । सरकारले भदौ २३ र २४ का घटनाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेको आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ। आयोग गठनसँगै राज्य संयन्त्रभित्रका शंकास्पद गतिविधि उजागर हुने संकेत देखिएको छ।
बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदमुक्त गर्दै मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको छ। शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा सरुवा गरिएको हो। यस्तै, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हटाइएका डा. मनोज केसीलाई पुनः नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) प्रमुखमा ल्याइएको छ। सत्ता समीकरण हल्लाएको उक्त प्रकरणले अहिले फेरि नयाँ मोड लिएको देखिन्छ।
यी निर्णयहरूसँगै अब नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डका फाइलहरू खुल्ने संकेत देखिएको छ। ‘अब को–को पुग्छन् जेलमा?’ भन्ने गम्भीर बहस सुरु भइसकेको छ। सत्ता र पहुँचको आडमा उम्किरहेका ठूला माछाहरूको निद्रा हराम हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। राजनीतिक तहदेखि प्रशासनिक वृत्तसम्म Accountability को नयाँ अध्याय सुरु हुने अपेक्षा गरिँदैछ।
