काठमाडौं, २८ भदौ २०८२ शनिवार । नेपालका प्रमुख सात संसदीय दलहरुले राष्ट्रपति कार्यालयबाट भदौ २७ गते राति जारी भएको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका शीर्ष सचेतकहरूले आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनलाई “अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र संविधानविपरीतको कदम” भनी असहमति जनाएका हुन्।
उनीहरूले संविधान र कानुनी प्रक्रियाको उल्लङ्घन गर्दै सडकबाट सरकार गठन गरी संसद् विघटन गरिएको दाबी गरेका छन्। विज्ञप्तिमा जनाइएको छ, “जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको भनिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७), सर्वोच्च अदालतका नजीर र संवैधानिक परम्पराविपरीत रहेको छ।”
साथै, उनीहरूले जनताको मताधिकार र संविधानको सर्वोच्चताको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। “संसद् विघटनको निर्णयले लोकतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार भएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा सम्बद्ध निकायलाई जनधनको क्षतिका सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीमाथि कानूनी कारबाही गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे (नेपाली काँग्रेस), महेश कुमार बतौला (एमाले), हितराज पाण्डे (माओवादी केन्द्र), मेटमणी चौधरी (एकीकृत समाजवादी), विरेन्द्र प्रसाद महतो (जनता समाजवादी पार्टी), अनिता देवी (जनमत पार्टी), रामप्रकाश चौधरी (लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी) र अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ (नागरिक उन्मुक्ति पार्टी) को हस्ताक्षर रहेका छन्।
विज्ञप्तिमा संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनरत समूहको आवाजलाई संसद्बाटै सम्बोधन गर्न वातावरण बनाउन सरकार र सरोकारवाला निकायहरूलाई जोडदार माग गरिएको छ। साथै उनिहरुले जेन जेड पुस्ताको भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै तथा घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्।
