•बिजय अधिकारी (प्रहर संवाददाता ) २७ भदौ २०८२ शुक्रवार । पछिल्ला दिनहरूमा देशभर तीव्र बनेको राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरताबीच राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल र प्रतिनिधि सभा सभामुख देवराज घिमिरेले संविधानसम्मत मार्गबाट नै समाधान खोज्न अपिल गरेका छन्। भदौ २३ र २४ गते जेन-जेड (Gen-Z) पुस्ताको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनपछि उत्पन्न जटिल परिस्थितिबाट मुलुकलाई निकास दिन दुई शीर्ष संसद नेतृत्वले संयुक्त रुपमा यस्तो अपिल गरेका हुन्।
संघीय संसद भवन, सिंहदरबारमा जारी गरिएको वक्तव्यमा अध्यक्ष दाहाल र सभामुख घिमिरेले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाहरू र सुरक्षाकर्मीहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। साथै, आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, ऐतिहासिक कागजात र संरचनाको विनाशप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसले मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुर्याएको बताएका छन्।
देशमा विकसित घटनाक्रमले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। तर, विधिको शासन, संविधानवाद र संवैधानिक निकास बाहेक अर्को विकल्प स्वीकार्य छैन,” वक्तव्यमा भनिएको छ। आन्दोलनकारीहरूका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने संवैधानिक र समावेशी संवादको वातावरण निर्माण गर्न पनि उनीहरूले जोड दिएका छन्।
वक्तव्यमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा भइरहेको पहलप्रति समर्थन जनाउँदै संसदले सबै पक्षलाई संयम अपनाई संविधानभित्रै रहेर समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ। “सर्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्दै अघि बढ्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो,” वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
संविधानको १० औं वार्षिकोत्सव नजिकिँदै गर्दा देशभित्रको आन्तरिक असन्तुलन, युवा पुस्ताको मोहभंग र शासनप्रणालीप्रति बढ्दो अविश्वासले नेपालको लोकतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा संसदबाट आएको यो अपिलले राजनीतिक सहमति र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत मार्गचित्र तय गर्न दबाब र अवसर दुवै सिर्जना गरेको छ।
