प्रहार समाचार । काठमाडौँ, २७ भदौ २०८२ शुक्रवार । अन्तरिम सरकार गठनको तयारीसँगै मुलुक संवैधानिक बहसको घेरामा प्रवेश गरेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ‘जेनजी ‘ पुस्ताको सहमति जुट्दै गर्दा संसद् विघटनबिनै गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा संविधानीय अन्योलले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन् ।
बिहीबार राति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरबीच साढे चार घण्टासम्म छलफल भएको थियो। छलफलमा कार्कीले संविधानअनुसार संसद् विघटन नगरी आफूजस्तो गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान नरहेको अडान लिइन्।
राष्ट्रपति पौडेल भने संविधानको ६१(४) लाई आधार मानेर, संसद् कायम राख्दै अन्तरिम सरकार गठन गर्न सकिने पक्षमा छन्। उनका अनुसार, संविधानको संरक्षणकर्ताको हैसियतले राजनीतिक सहमतिमा आधारित नागरिक सरकार गठन गर्न आफू प्रतिबद्ध छन् ।
यसैबीच, संविधानविद्हरूसँग राष्ट्रपति पौडेलले परामर्श गरी संविधानभित्रैबाट ‘निकासको ढोका’ खोल्ने सम्भावना खोजिरहेका छन्। संविधानविद्हरूले संसद् विघटनबिना समाधान खोज्न सकिने र संविधानको धारा ६१(४) को प्रयोग मार्फत प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो खोल्न सकिने सुझाव दिएका छन्।
प्रधानसेनापति सिग्देलको सक्रियता र आन्दोलनरत जेन-जी समूहको दबाबबीच, ‘सर्वपक्षीय सहमति’का लागि राष्ट्रपति पौडेलले प्रमुख दलका नेताहरू, संविधानविद् र नागरिक समाजसँग संवाद जारी राखेका छन्।
अब अन्तिम सहमतिका लागि आज बिहान ९ बजेदेखि पुनः संवाद सुरु हुने बताइएको छ। राष्ट्रपतिले द्रुत गतिमा स्थायित्वतर्फको बाटो खोल्ने प्रयास गरिरहे पनि संवैधानिक व्याख्या र राजनीतिक सहमतिमा अझै केही गाँठो बाँकी देखिन्छ । उता छिटो अन्तरिम सरसकार गठन गरेर मुलुकमा देखिएको तरलता छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने जन दबाव भने चर्को रूपमा उठिरहेको छ ।
छ
