२२ भदौ २०८२ आइतवार । नेपालमा कुनै समय थियो ढोल, दमाहा, झ्याली बजाएर कर्नाल फुकेर र डाँडाबाट घोक हालेर सूचना प्रवाह गरिन्थ्यो । ती सूचना प्रवाह गरिने प्रचलन अब इतिहास बनेको छ। आज सूचना प्रवाहका साधन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) जस्ता सामाजिक सञ्जाल हुन् — जुन हातको मोबाइलमै हुन्छन्, जन जनताको मस्तिष्कसँगै जोडिएका छन्। सरकार यिनै माध्यम बन्द गरेर जनताको आँखा छोप्न खोज्दैछ।
नेपाल सरकारले फेसबुक युट्युव लगायत दर्जनौं लोकप्रिय सामाजिक संञ्जाल बन्द गरेको छ। यो निर्णय गर्नु एउटा प्राविधिक बहानामा गरिएको दमन हो। ‘नेपालमा दर्ता नभएको’ जस्ता कानुनी आवरणले ढाक्न खोजिए पनि मूल उद्देश्य स्पष्ट छ — जनताको आलोचनाको स्वर थुन्नु। आफूले गरेका भ्रष्टाचारका काण्ड ढाक छोप गर्नु । सरकार अब आफ्नै नागरिकलाई ‘शत्रु’ देख्न थालेको छ।
फेसबुकमा सरकारका गल्ती ओकलेर जनताले अपराध गरे? युट्युबमा भ्रष्टाचार देखाएर नागरिकले देशद्रोह गरे? सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न राखेर जनताले संविधानको उल्लंघन गरे?
हो, प्रश्न गनु अपराध भएको छ — किनभने उत्तर दिन सक्ने हिम्मत, आँट र शाहस सरकार सङ्ग छैन् ।
सम्भवत: पहिलो पटक हो, जहाँ सरकारले आफ्नै कमजोरी ढाक्न स सूचना प्रवाह गर्ने सामाजिक सञ्जालहरुमाथि अंकुश लगाउँदैछ। यस्तो काम दमनकारी शासनले गर्छ, लोकतान्त्रिक सरकारले होइन। नेपालमा सूचनाको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको हक हो। त्यो हक खोस्ने अधिकार सरकारसँग छैन र हुनु पनि हुँदैन ।
आज सामाजिक सञ्जाल लाखौंको स्वरोजगारीको सुनौलो अबसर भएको छ। हजारौं युवा त्यही माध्यमबाट करोडौं करोड कमाइरहेका छन्। कुनै दिन देशमै अवसर छैन भनेर भोकभोकै विदेशिएका युवाहरू आज घरमै बसेर डिजिटल काम गर्दैछन्। सरकारले एक हस्ताक्षरमा उनीहरूको कमाइ, सपना र श्रममाथि कुल्चिन खोजेको छ।
सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु सूर्यलाई हत्केलाले छोप्ने प्रयास गर्नु जस्तै हो। आलोचना रोकिएर सत्ता बलियो हुँदैन — सत्तालाई बलियो बनाउन हरेक कुरामा पारदर्शीता राख्नु, भ्रष्टाचार रोक्नु, विधिको शासन कायम गर्नु नै हो । आज सरकारले फेसबुक, युट्युब लगायत दर्जनौं सामाजिक सञ्जाल बन्द बन्द गऱ्यो भोली अनलाई पत्रिका, अन्य मिडिया थुन्नेछ, अनि सबै आलोचकलाई अपराधी बनाउनेछ। यो क्रम थामिएन भने जनता सडकमा उत्रेर सरकारलाई नै सडकमा नपुऱ्याउलान् भन्न सकिँदैन । स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने, नागरिकको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, सूचनामाथि सेन्सरसिप गर्ने — यी सबैले अन्ततः जनआन्दोलनको भूमि तयार पार्ने काम मात्र हुन्।
सत्तालाई यो हेक्का होस्- जनताको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउने स्वतन्त्र अधिकार माथि मुख थुन्दै गर्दा दर्जानी काण्डहरुमा मुछिएका हाल सत्ताको पेरिफेरीमा घुमेकाहरुको हिसाव किताव अवश्य एक दिन हुने छ। भ्रष्टहरु , अकुत सम्पत्ति लुट्ने हरु एक दिन कानुनको कठघरमा अवश्य पनि पर्ने छन्। जनताको भावना विपरित चल्ने सरकार दिखको इतिहासमा टिकेको रेकर्ड छैन् । समय आएपछि त्यस्ता सत्ता/ शासक जनवलको बढीले बगाउने छ।
जनप्रिय सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर होइन लोकतान्त्रिक विधिद्धारा तिनिहरुको नियमन गरेर अगाडी बढ्नु पर्छ । सरकारको यो कदम तुरुन्त फिर्ता गरोस्। । यो केवल सामाजिक सञ्जाल बन्दको कुरा होइन् —यो जनताको आँखा, कान र घाँटी थुनिएको कुरा हो।
