प्रहार समाचार । तनहुँ, ३० असार २०८२ सोमवार । सामुदायिक खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थाहरुलाई कर छुट दिने कानुनी व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै जिल्ला महासंघ तनहुँले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ। ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमार्फत तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीलाई बुझाइएको हो।
जिल्ला अध्यक्ष इमनाथ खनालद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा मानव अधिकार र नेपालको संविधानअनुसार स्वच्छ खानेपानी पहुँच नागरिकको मौलिक हक भएकाले सामुदायिक खानेपानी योजनाबाट आर्जित आम्दानीमा कर लगाइनु संविधानविपरीत रहेको उल्लेख छ। गैरनाफामुखी रुपमा सेवा दिँदै आएका सामुदायिक खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई आयकर ऐन २०५८ अनुसार पूर्ववत् रूपमा कर छुट कायम राख्न माग गरिएको छ।
महासंघले हालैको आर्थिक विधेयक २०८१ मा दफा ३६(२) मार्फत कर छुट हटाएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रपतिले समेत चासो देखाएको, संघीय संसद तथा राष्ट्रिय सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित भएको, साथै जलस्रोत ऐन, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले मान्यता दिएका संस्थाहरुमा कर छुट दिनुपर्ने जनाएको छ। देशभर रहेका ४५ हजार संस्थाको प्रतिनिधिमूलक संगठनका हैसियतले महासंघले सरकारलाई पुनः विचार गर्न आग्रह गरेको हो।
