‘अधिकांश पार्टीहरूको शीर्ष नेतृत्व दलाल, भ्रष्ट, कमिसनखोर र नोकरशाही प्रवृत्तिको प्रभावमा परेको छ। त्यस्तै, कार्यकर्ताहरू पनि आत्मकेन्द्रित सोचले ग्रसित छन्। शीर्ष नेतृत्वमा “म नै पार्टी हुँ” भन्ने सामन्तीय मानसिकता हावी छ भने कार्यकर्तामा चाकरीबाट अवसर प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। नेतृत्व आलोचना स्वीकार्न नसक्ने प्रवृत्तिमा छ, कार्यकर्तामा आलोचनात्मक चेतनाको ह्रास भएको छ। कमिटी प्रणाली दस्तावेजमा मात्र सीमित बन्न पुगेको छ।’ भन्दै विद्या ढकाल लेख्छन् :
अहिले नेपाली समाज चरम सङ्क्रमणको अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। कतिपय परम्परागत सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्धहरू टुट्दै गएका छन् भने नयाँ सम्बन्धहरू क्रमशः विकास भइरहेको अवस्था छ। लामो समयदेखि टिकिरहेको सामन्तवादका कतिपय अवशेषहरू अझै बाँकी रहे पनि हाम्रो समाज अब मूलतः पूँजीवादी चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। तर दुर्भाग्यवश, राष्ट्रिय पूँजीको विकास गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्न हामी सफल हुन सकेका छैनौँ।
आजको अवस्था पूरै दलाल पूँजीवादले गाँजिएको छ। त्यसकै वर्चस्वका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र डगमगिएको छ। यसैले अहिले नेपाली जनताको प्रमुख अन्तरविरोध दलाल पूँजीवादसँगको अन्तरविरोध बनेको छ। यस्तो परिस्थितिमा दलाल पूँजीवादविरुद्ध संघर्ष गर्दै राष्ट्रिय पूँजीको विकासमार्फत समाजवादको दिशामा अघि बढ्नु हाम्रो प्रमुख कार्यदिशा बन्नुपर्दछ।
बदलिंदो सामाजिक–आर्थिक परिवेशमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। एकातिर यस आन्दोलनले प्रविधिक रूपमा निरन्तर टुटफुटको चक्र व्यहोर्दै आएको छ भने अर्कोतिर वैचारिक रूपमा अन्योलग्रस्त बनेको देखिन्छ। यद्यपि कम्युनिष्ट पार्टीहरू आफूलाई मार्क्सवाद–लेनिनवादको पक्षपाती बताउँदै समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्य रहेको दाबी गर्दै आएका छन्, तर उनीहरूको कार्यशैली र दिशालाई नियाल्दा त्यो दाबीप्रति विश्वस्त हुन सकिने अवस्था देखिँदैन।
अधिकांश पार्टीहरूको शीर्ष नेतृत्व दलाल, भ्रष्ट, कमिसनखोर र नोकरशाही प्रवृत्तिको प्रभावमा परेको छ। त्यस्तै, कार्यकर्ताहरू पनि आत्मकेन्द्रित सोचले ग्रसित छन्। शीर्ष नेतृत्वमा “म नै पार्टी हुँ” भन्ने सामन्तीय मानसिकता हावी छ भने कार्यकर्तामा चाकरीबाट अवसर प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। नेतृत्व आलोचना स्वीकार्न नसक्ने प्रवृत्तिमा छ, कार्यकर्तामा आलोचनात्मक चेतनाको ह्रास भएको छ। कमिटी प्रणाली दस्तावेजमा मात्र सीमित बन्न पुगेको छ।
यस गम्भीर परिस्थितिलाई आत्मसात गर्दै समयमै आन्दोलनलाई सही दिशामा डो¥याउन नसक्ने हो भने नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन, देश र जनताको भविष्य अन्धकारमय हुनेछ भन्नेमा अब कुनै शङ्का बाँकी छैन।
विगतलाई फर्केर हेर्दा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन गर्व गर्न लायक देखिन्छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली कम्युनिष्टहरूले उल्लेखनीय त्याग र बलिदान गरेका छन्। राणाशासन, राजतन्त्र र पञ्चायती निरङ्कुशताका विरुद्ध र राष्ट्रियताको पक्षमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर संघर्ष गरेका छन्।
व्यवस्था परिवर्तनमा कम्युनिष्ट आन्दोलनका पहिलो पुस्ताका नेताहरू (जो अधिकांश दिवङ्गत भइसकेका छन्) तथा दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरूको महत्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका रह्यो। इतिहासले तिनको योगदान सधैं सम्मानका साथ सम्झिरहनेछ। तर व्यवस्थाको परिवर्तनपछि देश र जनताको अवस्था परिवर्तनमा नेतृत्वले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सकेन, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो।
हो, कुनै पनि राजनीतिक दलको उद्देश्य सत्ता प्राप्त गर्नु हुन्छ। तर सत्तापछि जनताको हितका लागि स्पष्ट कार्यदिशा बनाइनु आवश्यक हुन्छ। दुर्भाग्यवश, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन सत्तामुखी बनेको छ। सत्तालाई साधन नभई साध्य ठान्ने गम्भीर वैचारिक विचलन देखिन्छ।
लोकतन्त्र स्थापनापछि सधैं कुनै न कुनै रूपमा कम्युनिष्टहरू सरकारमा रहेका छन्, तर जनताको पक्षमा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। जनता र पार्टीबीचको दूरी बढ्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ।
आजको जनताको प्रमुख चाहना हो— सुशासन। तर भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, महँगी, कालोबजारी, अपारदर्शी प्रशासन, जनप्रतिनिधिको असंवेदनशीलता लगायतका प्रवृत्तिले जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्दै गइरहेको छ।
त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टीहरूले सुशासनलाई शीर्ष नीति र व्यवहारिक प्राथमिकताका रूपमा लिनु आवश्यक छ। भ्रष्टाचार, दलाल प्रवृत्तिविरुद्ध कठोर अभियान सञ्चालन गर्दै सच्चा देशभक्त शक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सक्दा मात्र जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ।
हिजो हामीले निरङ्कुशताविरुद्ध, अन्याय–अत्याचार, विभेदविरुद्ध आवाज उठाएका थियौँ। त्यो समयको माग थियो। आज समयको माग फेरिएको छ। अहिलेको प्रमुख विषयहरू हुन् — सुशासन, रोजगारी, र बाँझो जमिनको उपयोग।
शिक्षित युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन्। बाँझो जमिन, खाद्यान्न आयात र बेरोजगारीको समस्यालाई एकीकृत रूपमा समाधान गर्न सक्ने नीति अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।
उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण, रोजगारी सिर्जना — यी विषयहरू नीति तथा बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। अहिले ठूला–ठूला योजनाभन्दा उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरू देशको वास्तविक आवश्यकता हुन्। जलस्रोत, वन–जंगल, खनिज, पर्यटनलगायत हाम्रा सम्पत्तिको समुचित उपयोग हुनुपर्छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारी भित्र पर्नुपर्छ र जनताका लागि सहज, सुलभ बन्नुपर्छ। भौतिक विकास गर्दा पनि प्राकृतिक सन्तुलन कायम राख्ने नीति अनिवार्य हुनुपर्छ।
आज नेपाल र नेपालीका लागि भविष्य छैन भन्ने नकारात्मक सोच निर्माण गर्न खोजिँदैछ। युवाहरूलाई देशप्रतिको जिम्मेवारीबाट विमुख गरिँदैछ। विदेश जानु प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको छ।
राज्य र समाजका अगुवाहरूले युवालाई देशमै अवसरको खोजीमा लाग्ने बनाउने सट्टा पलायनको बाटो रोज्न उत्प्रेरित गरिरहेका छन्। यो गम्भीर खतरा हो।
विगतका संघर्षहरूबाट हामीले राजनीतिक उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। तर तिनको रक्षा गर्दै अब सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा गम्भीर ध्यान दिनु हाम्रो अर्को प्रमुख कार्यभार हो।
नेपाल भूगोल तथा जनसङ्ख्याको हिसाबले दुई विशाल छिमेकी देशबीच अवस्थित छ। यस अवस्थालाई वरदानका रूपमा लिएर सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउँदै, आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट दुबै छिमेकीसँग उत्पादनहरूको सहज व्यापारिक पहुँच सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।
यदि हामी यिनै आवश्यक विषयवस्तुमा केन्द्रित हुँदै सही कार्यदिशा अवलम्बन गर्न सक्यौँ भने नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्य अझै पनि उज्ज्वल हुनसक्छ।
• तनहुँ ।
