प्रहार समाचार । काठमाडौं, १ जेष्ठ २०८३ शुक्रबार । जेन जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत गठन गरिएको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ ले छलफलका लागि आमन्त्रण गरेपछि उनीहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे पनि निर्धारित छलफलमा सहभागी हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
वक्तव्यमा उनीहरूले नेपालको संविधान पूर्ण नभएको र आवश्यकता अनुसार संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही र सहभागितामूलक हुनुपर्ने बताएका छन् । तर जेन–जी आन्दोलनमा सहभागी भएका सयौं आन्दोलनकारी अझै झुट्टा मुद्दा खेप्न बाध्य रहेको, शहीद परिवार र घाइतेले न्याय नपाएको तथा मङ्सिर २४ मा सरकारसँग भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ । उनीहरूले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमाथि भएको दमन, गैरन्यायिक हत्या र मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको तथा संस्थागत सुधारका पहलसमेत अघि नबढाइएको आरोप लगाएका छन् ।
संयुक्त वक्तव्यमा सरकारद्वारा गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल जेन जी आन्दोलनसँग भएको सम्झौताको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ । कार्यदल गठनको औचित्य, सदस्य छनोट प्रक्रिया तथा सहभागिताको आधार सार्वजनिक नगरिएको भन्दै उनीहरूले सरकारको कदमलाई अपारदर्शी र अनुत्तरदायी भनेका छन् ।उनीहरूले संविधान संशोधनका नाममा नेपालको सार्वभौमिकता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि कुनै पनि प्रकारको आघात स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
आन्दोलनकारीहरूले आगामी छलफलमा सहभागी हुनुअघि सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् । जसमा जेन–जी आन्दोलनसँग भएको सम्झौताको अक्षरशः कार्यान्वयन, आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता, शहीद परिवारलाई न्याय, विभिन्न आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक, राज्यद्वारा भइरहेको दमन रोक्नुपर्ने तथा व्यापक परामर्शसहित संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने माग समावेश छन् । उनीहरूले आफूहरू संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव दिन र आवश्यक सहयोग गर्न सधैं प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रक्रिया पारदर्शी र सम्झौताअनुरूप हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
