प्रहार समाचार । काठमाडौं, ३१ बैशाख २०८३ बिहीबार । सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाँदै मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजनमा हेरफेर गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेका हुन् ।
नयाँ संरचनाअनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले रक्षा, गृह, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र मन्त्रालयको दोहोरो संरचना हटाउने नीति अघि सारेपछि धेरै मन्त्रालय गाभेर जिम्मेवारी पुनः निर्धारण गरिएको हो । यससँगै केही मन्त्रालयको दायरा समेत विस्तार गरिएको छ । नयाँ कार्यविभाजनलाई सरकारको ‘साना संरचना, ठूलो जिम्मेवारी’ मोडलका रूपमा हेरिएको छ । नयाँ जिम्मेवारीअनुसार डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने भएका छन् भने शिशिर खनाललाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय विराजभक्त श्रेष्ठले पाएका छन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुनिल लम्साल लाई दिइएको छ । त्यस्तै सोविता गौतमले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्हाल्ने भएकी छन् भने सीता बादीलाई महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रतिभा रावल ले सम्हाल्ने भएकी छन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको जिम्मेवारी निशा मेहताले पाएकी छन् भने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय सस्मित पोखरेललाई दिइएको छ । यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय खडकराज पौडेलले सम्हाल्ने भएका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय विक्रम तिमिल्सिनालाई दिइएको छ भने कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी गिता चौधरीले पाएकी छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गौरी कुमारीलाई र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय रामजी यादवलाई दिइएको सरकारका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जनाएका छन् । छ नयाँ कार्यविभाजनसँगै सरकार अब चुस्त प्रशासन र कम संरचनामार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने दाबीमा अघि बढेको छ ।
