प्रहार समाचार । काठमाडौं, ३१ बैशाख २०८३ विहीबार । नेपाल सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग ले सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा सेवा निवृत्त भएका उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूलाई ३० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । आयोगले केशरमहलस्थित कार्यालयबाट काम सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।आयोगले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका पूर्व पदाधिकारी, न्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च अधिकृत, प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, राजदूत, सचिव स्तरका कर्मचारीदेखि सार्वजनिक संस्थान र सरकारी स्वामित्वका निकायका उच्च कर्मचारीसम्मलाई सम्पत्ति विवरणको दायरामा ल्याएको छ ।
आयोगका अनुसार उनीहरूका परिवारका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका चल–अचल सम्पत्ति, बैंक मौज्दात, शेयर, ऋण, व्यापार, कृषि, विप्रेषण तथा अन्य आयस्रोतको विवरण समेत अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ ।सूचनाअनुसार आयोगले सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्ने कागजात समेत मागेको छ । तलब, भत्ता, विदेश भ्रमण, घरजग्गा खरिद, शेयर कारोबार, बैंक ऋण, व्यवसाय तथा अन्य आम्दानीका आधार खुल्ने प्रमाणसहित आयोगले निर्धारण गरेको फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले फाराम आफ्नो कार्यालयबाट प्राप्त गर्न वा वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिने जनाएको छ । विवरण व्यक्तिगत रूपमा, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाक वा इमेलबाट समेत बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले जानीजानी अपूर्ण, झुट्टा वा भ्रामक विवरण बुझाउने तथा तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने व्यक्तिविरुद्ध कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ । लामो समयदेखि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र स्रोतबारे सार्वजनिक चासो बढिरहेका बेला आयोगको यो कदमलाई राज्य संयन्त्रभित्रको आर्थिक पारदर्शिता र उत्तरदायित्व परीक्षणको प्रारम्भिक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ ।
