• विजय अधिकारी (प्रहार संवाददाता ) कास्की ,१२ असार २०८२ बिहीवार । गण्डकी प्रदेश सरकार अब चौतारी र पोखरीलाई सार्वजनिक सम्पदाको सूचीमा राख्ने तयारीमा लागेको छ। संरक्षणको अभावमा हराउँदै तथा फाँडिंदै गएका चौतारी तथा सुन्दै र हराउँदै गएका पोखरीहरूलाई बचाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो।
वन तथा वातावरण मन्त्री भेषबहादुर पौडेलले सार्वजनिक सम्पदामा सूचीकृत गरेपछि त्यसको संरक्षणमा जिल्ला प्रशासन र प्रदेश सरकारको समेत प्रत्यक्ष भूमिका रहने जानकारी दिए।
वर पिपल संरक्षण ऐनमार्फत स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी तोकिए पनि व्यवहारमा ध्यान नदिएको भन्दै मन्त्री पौडेलले अब प्रदेश सरकार आफैं अग्रसर हुने बताए। उनले पोखरा महानगरमा रहेका करिब २ सय चौतारी र सयभन्दा बढी पोखरी मासिएको विषयमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नका आधारमा अनुसन्धान थालिएको बताए। चौतारी फडानीबारे छानबिन गर्न अधिकृत स्तरका कर्मचारी तोकिएको र प्रतिवेदन आएपछि कारबाही अघि बढाइने पनि उनको भनाइ थियो।
मन्त्रालयले “एक सामुदायिक वन, एक पोखरी” अभियान समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। मन्त्री पौडेलका अनुसार, आगामी वर्षका लागि ६० वटा सामुदायिक वन क्षेत्रमा पोखरी निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसले जमिनमा पानी रिचार्ज हुने र वन्यजन्तुको बासस्थान सुधार हुने विश्वास लिइएको छ।
वन्यजन्तुबाट किसानले भोग्ने क्षतिका लागि राहत कार्यक्रमसमेत अघि बढाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइएको र आगामी वर्षका लागि २ करोड १२ लाख बजेट छुट्याइएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आगामी वर्षको कुल बजेट १ अर्ब ६ करोड ५० लाख रहेको छ, जसमा ६० करोड ९ लाख चालु र ४६ करोड ४१ लाख पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ।
