प्रहार समाचार । कास्की , १० असार २०८२ मङ्गलवार । राइड सेयरिङ नियमन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावली कार्यान्वयन रोक नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले नियमावली स्थगन नगर्न आदेश दिएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८२ जेठ २० गते प्रदेश सभाबाट पारित गरी राइड सेयरिङ सेवा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले नियमावली ल्याएको थियो । तर सो नियमावलीविरुद्ध यातायात व्यवसायीहरुले बन्द र दबाबमूलक आन्दोलन गर्दै संघीय सरकारसँग पत्राचारमार्फत कार्यान्वयन रोकिने वातावरण सिर्जना गरेका थिए । उक्त प्रक्रियाले प्रविधिमा आधारित सेवाप्रदायकलाई निषेध गरेर प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनमा अंकुश लगाउने आरोप लाग्दै आएको थियो । छ
रिट निवेदक पक्षले उपभोक्ताको मौलिक तथा कानुनी हक कुण्ठित हुनेगरी राइड सेयरिङमाथि रोक लगाइएको र व्यवसायी सिन्डिकेटको दबाबमा नीतिगत सम्झौता गरिएको आरोप लगाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायत संघीय तथा प्रदेश तहका निकायलाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा अब संवैधानिक अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण र नवप्रवर्तनबीचको सन्तुलन कस्तो हुने भन्ने विषयमा के हुन्छ ? सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
