प्रहार समाचार । काठमाडौँ, ९ चैत २०८१ शनिवार । निर्वाचन आयोगले कानुन संशोधनको प्रस्ताव गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यले दल त्याग्न नपाउने, स्वतन्त्रबाट निर्वाचित सांसदले कुनै दल प्रवेश गर्न नपाउने लगायतका नयाँ व्यवस्था समेट्दै कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ।
यसका साथै पार्टीहरूलाई राज्य कोषबाटै अनुदान दिनुपर्ने तथा राजनीतिक दलका प्रत्येक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने अनिवार्य व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।
अपांगता भएकाका साथै लैंगिक, जातीय रूपमा पनि समावेशी हुनुपर्ने प्रस्ताव आयोगको छ।
आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐनको मस्यौदा छलफलको लागि खुला गरेको छ। आयोगले राष्ट्रिय दलको मान्यताका लागि ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डसहित अतिरिक्त सर्तको प्रस्ताव गरेको छ।
