प्रहार समाचार । काठमाडौँ, जेठ १६ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आगामी साउन १ गतेदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारको आर्थिक योजना बजेट अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मङ्गलवार पेस गरेका हुन् ।
हरेक वर्षको बजेट जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आगामी साउन १ गतेदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारको आर्थिक योजना बजेट अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मङ्गलवार पेस गरेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीबारे छानबिन समिति गठनको माग गर्दै यसअघिका संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको भए पनि मङ्गलवार दलहरूबीच संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा सहमति जुटेसँगै कांग्रेसको सदन अवरोध खुले पछि अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षको लागि बजेट पेश गरेका हुन् ।
विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत रहेको छ ।
स्रोततर्फ सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड जुटाउने छ । यो कुल बजेट विनियोजनभन्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्युन हो ।
यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि अर्थ विविध शीर्षकमा करिब रु ७६ अर्ब बराबर विनियोजन गरेको छ ।
कुनै पनि वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा नराखेर अबण्डा राखिएको बजेट रकम रु ७५ अर्ब ९५ करोड तीन लाख बराबर छ । सरकारले आगामी आवका लागि रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट ल्याउँदा कूल विनियोजनको चार दशमलव आठ प्रतिशत अर्थ विविध शीर्षकमा राखेको हो ।
नयाँ बजेट गत आर्थिक वर्षको भन्दा ६.२ प्रतिशतले बढी हो। संशोधित अनुमानभन्दा यो २१ प्रतिशतले बढी हो।
यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठबन्धन सरकारमा नेपाली कांग्रेस सरकारमा थियो। गत वर्ष कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री रहेका डा प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेका थिए।
अर्थ विविध शीर्षकको रकम धेरै देखिनुलाई आर्थिक अनुशासनका हिसाबले राम्रो ठानिँदैन ।
कुल बजेट रकममध्ये विकास खर्च पनि भनिने पुँजीगत खर्चमा रु ३ खर्ब ५२ अर्ब (१८.९%) छुट्ट्याइएको छ भने चालु खर्चमा रु ११ खर्ब ४० अर्ब (६१.३१%) छुट्ट्याइएको छ।
विभिन्न ऋण तथा ब्याज तिर्नका निम्ति वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ३ खर्ब ६७ अर्ब छुट्ट्याइएको छ।
त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहको निम्ति वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ४ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
बजेटमा उल्लिखित रकम जुटाउन अर्थमन्त्री पुनले १२ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठ्ने अनुमान गरेका छन्।
त्यसपछि नपुग हुने रु ५ खर्ब ४७ अर्बका लागि अर्थमन्त्रीले विदेशी ऋणमार्फत् झन्डै रु २ खर्ब १७ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट झन्डै रु ३ खर्ब ३० अर्ब उठाउने अनुमान गरेका छन्।
बजेट प्रति मिश्रित प्रतिकृया आएको छ। बन्द भएका उद्योग धन्दा खोल्ने र रोगगारीका अवसरका ठोस योजना नहुँदा वैदेशिक रोजगरीमा वर्षेनि लाखौको संख्या विदेशिनुले र बैदेशिक रोजगारीको रेमिट्यान्सले देश धानिनु विढम्बनाको विषय भएको छ। सरकाले स्वदेशमानै उत्पादन बढाउने ठोस नीति तथा कार्यक्रम नल्याउँदा आयात भन्दा निर्यात् कम हुँदा देशको अर्थतन्त्र सधैँ ओरालो तर्फ तथा नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार सधैं थपिदै जानु झन विढम्बनाको विषय बनेको विज्ञहरुको भनाई रहेको छ।
