प्रहार समाचार । काठमाडौँ, २३ बैशाख २०८३ बुधबार । सरकारले जग्गा प्रशासन प्रणालीमा व्यापक पुनर्संरचना गर्दै मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गर्ने भएको छ । त्यस्तै जग्गा सम्बधि सेवा स्थानिय तहबाट उपलब्ध गराई सेवालाई थप सहज तुल्याउने भएको छ ।
मालपोत कार्यालयको नाम अब ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ रहने छ। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत गरिएको यो निर्णयले सेवा प्रवाहलाई थप विकेन्द्रीकृत र सहज बनाउने लक्ष्य लिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब जग्गासम्बन्धी धेरैजसो सेवा स्थानीय तहबाटै प्राप्त गर्न सकिनेछ। यसअघि मालपोत कार्यालयमा केन्द्रित रहेका रजिष्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज, रोक्का तथा फुकुवा जस्ता कामहरू सम्बन्धित स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखाबाट पनि गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सेवाग्राहीको समय, लागत र झन्झट घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अध्यादेशले जग्गा (नाप जाँच) ऐन र मालपोत ऐनमा संशोधन गर्दै ‘मालपोत’ शब्दलाई पूर्णरूपमा ‘भूमि प्रशासन’ मा रूपान्तरण गरेको छ। यसलाई भूमि प्रशासन प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवहारिक बनाउन गरिएको कदमका रूपमा हेरिएको छ।
यसैगरी भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्दै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने कानुनी बाटो खोलिएको छ। यसले लामो समयदेखि समाधानको प्रतीक्षामा रहेका समस्या सम्बोधन हुने विश्वास गरिएको छ।
भूउपयोग ऐनमा गरिएको संशोधनले स्थानीय भूउपयोग परिषद्लाई विशेष अवस्थामा एक पटकका लागि भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार पनि दिएको छ। यसले स्थानीय आवश्यकताअनुसार भूमि प्रयोगलाई लचकदार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले भूमि प्रशासनलाई स्थानीयस्तरमै सशक्त बनाउँदै सेवाप्रवाहमा सुधार ल्याउने, पारदर्शिता बढाउने र जनताको पहुँच सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
