प्रहार समाचार । काठमाडौं, २३ बैशाख २०८३ बुधबार । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा अड्किएको बचत रकम फिर्ता प्रक्रिया आगामी जेठको पहिलो सातादेखि औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने तयारी पूरा गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि तयार भइसकेको जनाउँदै कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ।
सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय सङ्कटका कारण सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेपछि सरकार दबाबमा थियो, जसको प्रतिफलस्वरूप यो निर्णय आएको हो।मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत गर्ने साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता हुन बाँकी छ, जसमा १८ हजारभन्दा बढी ठूला बचतकर्ता रहेका छन्। सरकारले चरणबद्ध रूपमा सबै पीडितलाई समेट्ने योजना अघि सारेको छ।बचत फिर्ताको मुख्य आधार ऋण असुली भएकाले सरकार कडाइका साथ अघि बढ्ने तयारीमा छ। सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गरिनुका साथै त्यस्ता ऋणीलाई विद्युत्, खानेपानी लगायतका सेवा सुविधा रोक्नेसम्मको रणनीति बनाइएको छ।
फरार ऋणीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र असुली प्रक्रिया तीव्र पार्ने सरकारको तयारीले अब सहकारी क्षेत्रमा थप कडाइ हुने संकेत दिएको छ।यसैबीच समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सबै ऋणीलाई तत्काल साँवा, ब्याज र हर्जानासहित कर्जा चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयभित्र सम्पर्कमा नआए वा भुक्तानी नगरे कानुनी कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ। पछिल्ला वर्षमा सहकारीमा देखिएको अनियमितताले आम नागरिकमा विश्वास संकट गहिरिँदै गएको अवस्थामा सरकारले लिएको यो कदमले विश्वास पुनर्स्थापनामा कति प्रभाव पार्छ भन्ने चासो बढेको छ।
