प्रहार समाचार । काठमाडौं, २४ वैशाख २०८३ बिहीबार । सरकारले सर्वोच्च अदालतमा स्थापित वरिष्ठताको परम्परामाथि प्रहार गर्दै चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ ।
आज बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई पछि पार्दै शर्माको नाम अनुमोदन गरेपछि न्यायिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ ।प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको अभ्यासलाई नेपालको न्यायपालिकामा महत्वपूर्ण मानिँदै आएको थियो । तर यसपटक परिषद्ले वरिष्ठतामा रहेका तीन न्यायाधीशलाई बेवास्ता गर्दै चौथो नम्बरका शर्मालाई अघि सारेपछि निर्णयलाई ‘न्यायपालिकामाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप’का रूपमा समेत व्याख्या गर्न थालिएको छ ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अवकाशपछि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी थिइन् । स्वाभाविक उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिएकी उनलाई नै पन्छाएर गरिएको सिफारिसले न्यायिक स्वतन्त्रता र संस्थागत परम्परामाथि प्रश्न उठाएको छ । डा. शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ताबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका व्यक्ति हुन् । पर्साको वीरगन्जमा २०२७ साल असार ४ गते जन्मिएका उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन् । उनले श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि समेत गरेका छन् । कानुनी क्षेत्रको अनुभव र शैक्षिक योग्यताका आधारमा सक्षम मानिए पनि वरिष्ठता मिचेर गरिएको सिफारिसले उनको नियुक्तिलाई विवादमुक्त भने राख्न सकेको छैन ।नेपालको न्यायिक इतिहासमा यसअघि पनि संवैधानिक परिषद्का निर्णय विवादमा तानिएका उदाहरण छन् । तत्कालीन समयमा प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका दिपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको घटना अहिले पनि स्मरणीय मानिन्छ । त्यस घटनाले न्यायपालिका र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाएको थियो । अहिले फेरि वरिष्ठता विवादसँगै सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व चयन प्रक्रिया विवादको केन्द्रमा पुगेको छ ।
२००८ सालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भएर सुरु भएको नेपालको अदालती अभ्यास अहिले २०८३ सालसम्म आइपुग्दा ३३औँ नेतृत्व चयनको चरणमा पुगेको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि अब संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्मामाथि सुनुवाइ गर्नेछ । समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर वरिष्ठता मिचिएको विषयलाई लिएर न्यायिक तथा कानुनी वृत्तमा उठेको असन्तुष्टि सुनुवाइ प्रक्रियामा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
