प्रहार समाचार । काठमाडौं, २४ वैशाख २०८२ बिहीबार । ग राष्ट्रिय गौरवको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको बहुचर्चित कर छुट प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन अर्थमन्त्रीसहित १० जना सरकारी अधिकारी र चिनियाँ निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले निर्माण सम्झौता विपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिँदा राज्यलाई तीन अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुगेको निष्कर्ष निकालेको हो ।आयोगका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ निर्माण कम्पनीबीच भएको मूल सम्झौतामा ठेकेदार कम्पनी स्वयंले कर, महसुल तथा अन्य शुल्क तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो । तर पछि ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ मार्फत बदनियतपूर्वक कर छुट दिने निर्णय गरियो । यसरी निर्माण लागतभित्र समावेश भएको कर रकमसमेत सरकारलाई दाखिला नगरी ठेकेदार कम्पनीले दोहोरो लाभ लिएको आयोगको आरोप छ ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की विरुद्ध तीन अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गर्दै कैद, जरिवाना र थप सजायको मागदाबी गरिएको छ । त्यस्तै तत्कालीन अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने, सहसचिवहरू केवलप्रसाद भण्डारी, सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरेलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक संजीव गौतम, आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, इन्जिनियर योगेश अर्याल, उपसचिव युगराज पाण्डे र शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारीविरुद्ध पनि समान बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । साथै चिनियाँ निर्माण कम्पनीका अध्यक्ष वाङ बो र प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झिगाङलाई भ्रष्टाचारमा मतियार बनेको आरोप लगाइएको छ ।
बहुचर्चित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरुदेखि नै लागत, ऋण र पारदर्शिताका विषयमा विवादमा पर्दै आएको थियो । अहिले कर छुटको नाममा भएको अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक चलखेल सार्वजनिक भएपछि राज्य संयन्त्रभित्रकै मिलेमतोमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको भन्दै व्यापक चासो र बहस सुरु भएको छ ।
