हेडलाईनसमाचारप्रदेशसूचना प्रविधि

सामाजिक सञ्जालमाथि कडा बन्दै सरकार : सञ्जालले अनिवार्य कार्यालय खोल्नुपर्ने

प्रहार समाचार । काठमाडौं, कार्तिक २४ शुक्रबार ।

सामाजिक सञ्जालमा देखिएका बिकृति तथा विसङ्गतिहरू रोक्न सरकार कडा रूपमा उत्रिएको छ।
जस अन्तरगत अबको तिन महिना भित्र फेसबुक, एक्स (पहिलेको ट्वीटर) र टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालले नेपालमा अनिवार्य रूपमा सम्पर्क कार्यालय राख्नुपर्ने छ । सरकारले प्रावधानसहित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका पारित भएसंगै यो व्यवस्था लागू हुने भएको हो।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८० परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। जसअनुसार अबको तीन महिनाभित्र सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा सूचीकृत पनि हुनुपर्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि अब उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा जानेछ । सामाजिक सञ्जालमा विकृति बढेको भन्दै नियमन गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनलाई नियमन गर्न खोजेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

यसै बिच मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पोर्चुगलका लागि राजदूत  सिफारिस गरेको छ। कूटनीति, योजना, विकास र नीति निर्माणका क्षेत्रमा सक्रिय नेपाली कांग्रेसका युवा नेता शनिल नेपाल राजदूतमा सिफारिस भएका हुन्। 

बैठकले प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूले जाजरकोटका भूकम्पपीडितका लागि एक महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

सरकारले इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भएको छ।ब निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भएको छ। त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिकबाट पेस भएको राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०८०,नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिकबाट पेस भएको राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०८०परिमार्जनसहित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।


 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button