प्रहार समाचार । लमजुङ, २७ असोज २०८३ मङ्गलवार । लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ६५ करोड ८३ लाख ७२ हजार ६२३ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिरहँदा प्रश्नै प्रश्नको चाड देखिएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधार र वडा विकासलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिए पनि बजेटको आकारभन्दा त्यसको खर्च संरचना, योजनाको प्रभावकारिता र जनताले पाउने प्रतिफल महत्त्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा देखिएका छन्।
प्रशासनिक खर्च, सशर्त अनुदान र विभिन्न पूर्वाधार योजनामा रकम छुट्याइएको बजेटले नगरवासीको जीवनस्तरमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरा भने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। आखिर, मध्यनेपाल नगरपालिकाको बजेट जनताको आवश्यकता पूरा गर्न केन्द्रित छ कि बजेट खर्च गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिन? विकासको दाबी गरिरहँदा परिणामको हिसाब कसले र कसरी दिने?नगरपालिकाको बजेटमा तलब, भत्ता तथा प्रशासनिक खर्चका लागि मात्रै १० करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कुल बजेटको करिब १५.९ प्रतिशत रकम प्रशासनिक खर्चमा छुट्याइनुले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनुपर्ने आवश्यकतासँगै खर्चको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ। कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासन सञ्चालनका लागि खर्च आवश्यक भए पनि त्यसको प्रतिफल नागरिकले सहज सेवा, छिटो काम र प्रभावकारी प्रशासनका रूपमा अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ।
प्रशासनिक खर्च बढ्दै जाने तर सरकारी सेवा लिन नागरिकले सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था रहेमा बजेटको औचित्य के रहन्छ? नगरपालिकाले खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेसँगै प्रशासनिक खर्चबाट जनताले पाउने प्रत्यक्ष लाभको हिसाब पनि दिन सक्नुपर्छ।बजेटको अर्को ठूलो हिस्सा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त चालु तथा पुँजीगत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्याइएको छ। यस शीर्षकमा ३५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको करिब ५३.९ प्रतिशत हो। अर्थात्, बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा सशर्त कार्यक्रमसँग सम्बन्धित छ। सशर्त अनुदानको रकम सम्बन्धित कार्यक्रम र निर्धारित मापदण्डअनुसार खर्च गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई नगरपालिकाले स्वतन्त्र रूपमा रोजेका योजनाको बजेटका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। यसले नगरपालिकाको आफ्नै प्राथमिकताअनुसार योजना छनोट गर्ने र दीर्घकालीन विकासको दिशा तय गर्ने वित्तीय स्वतन्त्रता कति छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाउँछ।
नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालन, राजस्व वृद्धि र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित योजनालाई कति प्राथमिकता दिएको छ भन्ने पक्ष पनि बजेट समीक्षाको महत्त्वपूर्ण विषय हो।पूर्वाधारतर्फ बाङ्गेनेटा–वडा कार्यालय सडक निर्माणका लागि संघीय सरकार र नगरपालिकाको साझेदारीमा २ करोड २६ लाख रुपैयाँ तथा थप थापा गाउँ–वडा कार्यालय सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको साझेदारीमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बाङ्गेबेँसी सहरी स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने नगरका १० वटै वडालाई ३५/३५ लाख रुपैयाँका दरले कुल ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यी योजनाले स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्छन्। तर, सडक निर्माणको प्राथमिकता कुन आधारमा निर्धारण गरियो, कुन बस्तीले वर्षौंदेखि सडकको अभाव खेपिरहेको छ, कुन सडकले कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन मद्दत गर्छ र कुन पूर्वाधारले बढी नागरिकलाई लाभ दिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि आवश्यक छ।
वडा-वडामा रकम बाँड्नु मात्रै समान विकास होइन; सीमित स्रोतलाई उच्च प्रतिफल दिने योजनामा केन्द्रित गर्नु नै प्रभावकारी विकास हो। स्थानीय तथा क्षेत्रगत योजनाका लागि रकम छुट्याउँदा आवश्यकताको गम्भीरता, लाभान्वित जनसंख्या र योजनाको दीर्घकालीन प्रभावलाई आधार बनाइएको छ कि छैन भन्ने कुरा नगरपालिकाले स्पष्ट पार्नुपर्छ।शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी बजेटमा देखिए पनि विनियोजनको प्रभावकारिता रकमको आकारले मात्र पुष्टि गर्दैन। सामुदायिक विद्यालयका बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी तथा सहयोगी कर्मचारीको पारिश्रमिक १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न १७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। एसईईमा पालिकाभर उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई वार्षिक २ लाख रुपैयाँ शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति दिने घोषणा पनि गरिएको छ। यस्ता कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि समग्र शैक्षिक सुधारका लागि पर्याप्त छन् त? कमजोर नतिजा ल्याइरहेका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, विषयगत शिक्षकको उपलब्धता, विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षाको पहुँच, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र विद्यालय छाड्ने दर घटाउने योजनाले कति प्राथमिकता पाएका छन्? उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई पुरस्कार दिनु आवश्यक छ, तर कमजोर विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट बन्ने वातावरण तयार गर्नु अझ ठूलो जिम्मेवारी हो।
त्यसैगरी स्वास्थ्य संस्थामा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि ३९ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। औषधि तथा उपकरण व्यवस्थापनको व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर, नागरिकले समयमै उपचार, पर्याप्त औषधि, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र भरपर्दो सेवा पाउने सुनिश्चितता बजेटले कसरी गर्छ भन्ने विषय अझ महत्त्वपूर्ण छ।स्थानीय तथा क्षेत्रगत योजना कार्यान्वयन र विपद् व्यवस्थापनका लागि १० करोड ५२ लाख ८७ हजार ६२३ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो रकमले नगरका विभिन्न विकास आवश्यकता सम्बोधन गर्ने अवसर दिन्छ। तर, एउटै शीर्षकमा ठूलो रकम राख्नु मात्रै प्रभावकारी बजेट निर्माण होइन; कुन योजनामा कति रकम खर्च हुन्छ, काम कहिले सुरु हुन्छ, कहिले सम्पन्न हुन्छ र त्यसबाट कति नागरिक लाभान्वित हुन्छन् भन्ने विवरण पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। टुक्रे योजनामा रकम छर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार खर्च गर्ने र निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि गुणस्तरको प्रश्न उठिरहने प्रवृत्ति दोहोरिएमा बजेटको आकार बढ्नुको अर्थ रहँदैन। नगरपालिकाले योजना छनोटदेखि ठेक्का प्रक्रिया, निर्माणको गुणस्तर, अनुगमन र भुक्तानीसम्म पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। विपद् व्यवस्थापनमा छुट्याइएको रकम पनि सम्भावित जोखिमको पहिचान, पूर्वतयारी, सुरक्षित पूर्वाधार र विपद्पछिको पुनःस्थापनासँग जोडिनुपर्छ; अन्यथा संकट आएपछि मात्रै सक्रिय हुने प्रवृत्तिले जनधनको क्षति रोक्न सक्दैन।समग्रमा, मध्यनेपाल नगरपालिकाको बजेटमा प्रशासनिक सञ्चालन, संघीय सशर्त कार्यक्रम, सडक निर्माण, वडा विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रम समेटिएका छन्। तर, बजेटको वास्तविक सफलता विनियोजन सूची लामो हुनुमा होइन, नागरिकले त्यसको परिणाम अनुभूत गर्नुमा निर्भर हुन्छ।
कृषि उत्पादनको बजारीकरण, रोजगारी सिर्जना, युवा पलायन न्यूनीकरण, उद्यमशीलता विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, स्थानीय राजस्व वृद्धि र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधारमा बजेटले कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने विषयलाई पनि स्पष्ट रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। नगरपालिकाले प्रत्येक प्रमुख योजनाको लक्ष्य, समयसीमा, अपेक्षित उपलब्धि र प्रगतिको अवस्था सार्वजनिक गर्न सके मात्रै नागरिकले बजेटको निगरानी गर्न सक्छन्। नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नु जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी हो भने त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर नतिजा देखाउनु वास्तविक परीक्षा हो। मध्यनेपालवासीलाई अब बजेटका अंक र विकासका आश्वासन मात्र होइन, देखिने परिवर्तन चाहिएको छ। प्रश्न ६५ करोड रुपैयाँ कहाँ खर्च भयो भन्ने मात्रै होइन—त्यसबाट जनताले के पाए भन्ने हो।
