काठमाडौँ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ सय ५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णयसँगै विभिन्न कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस र उच्च तहका कर्मचारीको बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको बैठकका निर्णयले एकातिर पीडितलाई राहत दिने सरकारको दाबी प्रस्तुत गरेको छ भने अर्कोतिर संसद् छल्दै अध्यादेशको बाटो रोजिएको भन्दै सरकारका प्राथमिकता र कार्यशैलीमाथि राजनीतिक प्रश्नसमेत उठाउने ठाउँ दिएको छ।बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भएका १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्न सहमति दिने निर्णय गरेको छ। भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन, वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन तथा विपद् सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। संसद् सक्रिय रहेको अवस्थामा कानुन निर्माणको नियमित लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा अध्यादेशलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको विषय भने सरकारका लागि राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बन्न सक्ने देखिन्छ।
यसैबीच मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव नवीनराज सिंहलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिवमा, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई सचिवमा तथा नेपाल लेखापरीक्षण सेवा समूहीकरणतर्फका नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीलाई उपमहालेखापरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। एकै बैठकबाट राहत, अध्यादेश र उच्च तहका नियुक्ति–बढुवासम्मका निर्णय अघि बढाउँदै सरकारले प्रशासनिक संयन्त्र चलायमान बनाउन खोजेको सन्देश दिएको छ। तर, पीडितलाई न्याय दिने निर्णयसँगै अध्यादेशको सहारा र उच्च तहका बढुवाले सरकारको राजनीतिक प्राथमिकता र निर्णय प्रक्रियामाथि बहसको ढोका पनि खोलेको छ।
