प्रहार समाचार । काठमाडौं, १९ भदौ २०८३ शुक्रबार । देशका नागरिक बाढी–पहिरोको त्रासमा छन्। कतै परिवारका सदस्य बेपत्ता छन्, कतै घरखेत बगेका छन्, कतै विस्थापित नागरिक खुला आकाशमुनि राहतको प्रतीक्षामा छन्। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। मुलुक नै विपत्तिको चपेटामा परेर राष्ट्रिय शोकको अवस्थामा पुगेका बेला गृह मन्त्रालय भने नागरिकको उद्धार र राहतभन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सहित सहसचिव र उपसचिव तहका २३ जना कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनमा व्यस्त देखिएको छ। तस्विर: एआई
बाढीले घर बगाएको छ, पहिरोले सडक थुनेको छ, परिवारका सदस्यको अत्तोपत्तो छैन। प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत, सुरक्षित बास र उद्धार टोली चाहिएको छ। तर विपद्को कमाण्ड सम्हाल्ने गृह मन्त्रालयको प्राथमिकता भने अहिले ‘कुन सिडिओ कहाँ जाने ? कुन सहसचिव कहाँ बस्ने ?’ भन्ने प्रशासनिक फेरबदलतिर केन्द्रित भएको देखिन्छ। नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भन्दै कर्मचारी सरुवालाई सामान्य रूपमा व्याख्या गर्न सकिएला। तर प्रश्न प्रक्रिया भएको होइन, समय र प्राथमिकताको हो। देश विपत्तिमा डुबेको बेला गृह मन्त्रालयले यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्नैपर्ने अवस्था किन आयो ? बाढीपीडितको उद्धार र राहत व्यवस्थापनभन्दा कर्मचारी व्यवस्थापन तत्कालै गर्नुपर्ने त्यस्तो कुन राष्ट्रिय आवश्यकता आइपर्यो ? यसको जवाफ गृह मन्त्रालयले दिनुपर्ने देखिन्छ। क- कस्को सरुवा कहाँ- कहाँ भयो ? :
मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सहसचिव श्रवण कुमार पोखरेललाई झापाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ। महेन्द्र कुमार सापकोटालाई सल्यानबाट सुर्खेत, जाजरकोटका सिडिओ खडानन्द अधिकारीलाई बारा र बाराका सिडिओ धर्मेन्द्र कुमार मिश्रलाई गोरखाको जिम्मेवारी दिइएको छ। गोरखाका सिडिओ तुलसी बहादुर श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा गरिएको छ।त्यस्तै खोटाङकी सिडिओ रेखा कँडेललाई दोलखा पठाइएको छ भने दोलखाका सिडिओ हरि प्रसाद घिमिरेलाई गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत ल्याइएको छ। रौतहटका सिडिओ दिनेश सागर भुसाललाई गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार सरुवा गरिएको छ। रोल्पाका सिडिओ गंगा बहादुर क्षेत्रीलाई पर्वत र पर्वतका सिडिओ लक्ष्मी प्रसाद पौडेललाई रौतहट पठाइएको छ।
डडेलधुराका सिडिओ अमर बहादुर वलीलाई बाँकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा गरिएको छ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत वेदराज फुयाँललाई डडेलधुराको सिडिओ बनाइएको छ। बागलुङका सहायक सिडिओ नवराज बराललाई जाजरकोट पठाइएको छ। भोजपुर, खोटाङ, सल्यान र म्याग्दीमा पनि नयाँ सिडिओ पठाइएको छ। उपसचिव कुलशेखर अर्याललाई भोजपुर, बाँकेका सहायक सिडिओ महेश कुमार गुरुङलाई खोटाङ, गृह मन्त्रालयकी उपसचिव बन्दना के.सी.लाई सल्यान र उपसचिव गणेश गैरैलाई म्याग्दीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यसैगरी लागूऔषध नियन्त्रण विभागको महानिर्देशकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराम तिवारीलाई पठाइएको छ भने सहसचिव बाबुराम घिमिरेलाई गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारमै पदस्थापन गरिएको छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत बलराम निरौलालाई गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा गरिएको छ।सिंहदरबारमा सरुवाको सूची तयार हुँदै गर्दा बाढी प्रभावित बस्तीमा भने नागरिकको सूची हराइरहेको छ। कोही बेपत्ता छन्, कोही आफन्तको खोजीमा छन्, कोही राहतको लाइनमा छन्। यही बेला गृह मन्त्रालयले २३ जना कर्मचारीको सरुवा–पदस्थापनलाई प्राथमिकता दिनु संवेदनशीलता र राज्यको प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी नै देशको आन्तरिक सुरक्षा र विपद्का बेला प्रभावकारी राज्य संयन्त्र परिचालन गर्नु हो। सिडिओहरू प्रभावित जिल्लामा सरकारको प्रत्यक्ष प्रतिनिधि भएकाले विपद्को समयमा प्रशासनिक नेतृत्व अझ मजबुत र स्थिर हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर संकटको बीचमै व्यापक सरुवा गर्दा नयाँ नेतृत्वलाई परिस्थितिसँग परिचित हुन समय लाग्ने र त्यसको असर राहत तथा उद्धार समन्वयमा पर्न सक्ने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।सरकारको प्राथमिकता आखिर के हो ?
बाढीपीडितको आँसु पुछ्नु कि कर्मचारीको कुर्सी मिलाउनु ? यो प्रश्न अहिले पीडित नागरिकले मात्र होइन, आम नागरिकले गृह मन्त्रालयसँग सोधिरहेका छन्। विपत्तिको समयमा सरकारको संवेदनशीलता आदेश र भाषणबाट होइन, कुन कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिइयो भन्ने कुराबाट प्रमाणित हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवालाई होइन, उद्धारमा फसेका नागरिक, राहतको पर्खाइमा रहेका परिवार र बेपत्ताको खोजीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज बलियो बनेको छ। देशलाई अहिले नयाँ सिडिओको सूची होइन, उद्धार टोली चाहिएको छ। सिंहदरबारलाई अहिले सरुवाको फाइल होइन, बाढीपीडितको पीडा देखिनुपर्ने हो। तर परिस्थिति हेर्दा प्रश्न उठेको छ—‘देश विपत्तिमा हुँदा गृह मन्त्रालय कहाँ व्यस्त छ ? ’यही प्रश्नको जवाफ अब गृह मन्त्रालय र सरकार दुवैले जनतालाई दिनुपर्ने भएको छ।
