प्रहार समाचार । तनहुँ, १ भदौ २०८३ सोमबार । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशको आर्थिक सम्भावनासँग जोडिएका घरेलु मदिरा र औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी रूपमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग ठोस पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग करिब एक घण्टा भएको भेटवार्तामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय कानुनका कारण प्रदेशले अघि बढाउन खोजेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकीको मौलिक प्रविधिबाट उत्पादन हुँदै आएको घरेलु मदिरालाई कानुनी रूपमा ब्रान्डिङ गरी व्यावसायिक उत्पादन गर्न सके प्रदेशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए । प्रदेशले घरेलु मदिरासम्बन्धी ऐन तथा नियमावली निर्माण गरिसकेको जनाउँदै अन्तःशुल्क, उद्योग दर्ता तथा अन्य संघीय कानुनी व्यवस्थामा सहजीकरण गर्न उनले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे ।
त्यस्तै, औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीसम्बन्धी प्रदेशले बनाएको ऐन कार्यान्वयनमा आवश्यक कानुनी स्पष्टता दिन पनि उनले माग गरे । गाँजा खेती खुला गर्दा हुन सक्ने दुरुपयोग नियन्त्रणप्रति प्रधानमन्त्री शाहले चासो राखेको र आवश्यक सहजीकरणका लागि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको पाण्डेको भनाइ छ । भेटवार्तामा गण्डकीका सीमा नाका, पूर्वाधार र जग्गा व्यवस्थापनका विषयसमेत प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो । भारततर्फको त्रिवेणी नाका तथा चीनतर्फका मुस्ताङको कोरोलानाका र गोरखाको रुईला नाका नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीले जोड दिए । मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाको उत्तरी क्षेत्रमा जग्गाको नापी तथा दर्ताको व्यवस्था मिलाउन, विनयी त्रिवेणीको दुम्किबास–त्रिवेणी हुलाकी मार्ग निर्माण अघि बढाउन तथा लोकाहाखोला र पुडीटार औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सहज बनाउन पनि उनले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रदेशका अधुरा विकास आयोजनालाई बजेट उपलब्ध गराउने विषयमा पनि पाण्डेले संघीय सरकारसँग माग राखेका छन् । संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालित बजेट अभावमा रोकिएका १९० खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न करिब १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको र संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका चार अधुरा सडक आयोजनाका लागि करिब २० करोड रुपैयाँ अपुग रहेको उनले बताए । यसैगरी फेवातालको सीमांकन, अतिक्रमित संरचना हटाउने तथा मुआब्जा वितरण, बेलिब्रिज निर्माणको अधिकार प्रदेशलाई दिने र कास्कीको बीरेठाँटीमा मोदी खोलाको बाढीबाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
संरक्षण क्षेत्र र आमसञ्चारसँग सम्बन्धित अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषय पनि भेटमा उठाइएको थियो । अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतका वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउन तथा संरक्षण क्षेत्रभित्रका ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको संकलन र उपयोगको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन कानुनी व्यवस्था गर्न पाण्डेले माग गरे ।
गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी काम प्रदेशबाटै गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नसमेत उनले आग्रह गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले कानुन निर्माण आवश्यक पर्ने विषयमा कानुनी सहजीकरण गर्ने र संघीय सरकारबाट नीतिगत निर्णय आवश्यक पर्ने विषयमा समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
