प्रहार समाचार । तनहुँ, ३१ असार २०८३ बिहीबार । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको बजेट पारित गर्ने नगरसभा कर्मचारीले बहिष्कार गरेको कुरा सार्वजनीक भएको छ । यस विषयलाई सामान्य प्रशासनिक असन्तुष्टिको विषयका रूपमा मात्रै हेर्न नमिल्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा कर्मचारीले सामूहिक रूपमा नगरसभा बहिष्कार गर्न सक्ने अवस्था किन सिर्जना भयो, जनप्रतिनिधिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र किन कमजोर बन्यो र स्थानीय सरकारभित्र कसको प्रभाव बढी छ भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठेको छ।
प्राप्त जानकारीअनुसार कर्मचारी असन्तुष्टिको मुख्य कारण खाजा भत्ता कटौतीसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ। तर नियमित तलब–सुविधा लिने कर्मचारीले कानुनअनुसार खाजा भत्ता, बैठक भत्ता, भ्रमण खर्च, अतिरिक्त सुविधा तथा अन्य शीर्षकबाट कति रकम बुझिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि पारदर्शी छानबिन आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ। कानुनविपरीत कुनै अतिरिक्त सुविधा लिएको प्रमाण भेटिए त्यसमा कारबाही हुनुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ।
यस घटनाले शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको नेतृत्व र जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ। कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा राख्न, प्रशासन सञ्चालन गर्न र जनप्रतिनिधिको निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्ने अवस्था हो भने स्थानीय सरकारको नेतृत्व प्रभावहीन भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिको निर्णयभन्दा कर्मचारीको दबाब प्रभावकारी देखिनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि सकारात्मक संकेत नभएको विश्लेषण गरिएको छ।
नगरसभा बहिष्कारको वास्तविक कारण, कर्मचारीले उठाएका मागको वैधानिकता, अतिरिक्त सुविधा सम्बन्धी तथ्य तथा सम्पूर्ण घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यदि कुनै पक्षबाट कानुनविपरीत सुविधा लिएको वा सार्वजनिक काम प्रभावित पार्ने कार्य भएको पुष्टि भए त्यसमा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। स्थानीय सरकार जनताको करबाट सञ्चालन हुने भएकाले यसको जवाफदेहिता अन्ततः जनताप्रति नै रहने सरोकारवालाले बताएका छन्।
