प्रहार समाचार । काठमाडौं, २७ फागुन २०८२ बुधबार । सर्वोच्च अदालत ले रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेल को इजलासले चैत १ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु गर्ने गरी पेसी तोक्न आदेश दिएको हो। आदेशमा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश बाहेक गोलाप्रथाबाट इजलास तोकी पेसी स्थगित नगरी सुनुवाइ गर्न भनिएको छ।यो रिट अधिवक्ता तथा कानुनका विद्यार्थीहरूले दायर गरेका हुन्। उनीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन्।
साथै यस्ता गम्भीर अपराधसम्बन्धी मुद्दा कमजोर नबनाउन परमादेश जारी गर्न पनि निवेदनमा माग गरिएको छ।महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी ले पुस ३० गते लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। यो निर्णय मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार अभियोग संशोधन गर्ने आधारमा गरिएको उल्लेख छ। लामिछानेले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका कारण अभियोजन गरिएको दाबी गर्दै मुद्दा संशोधनका लागि निवेदन दिएका थिए।यस मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कास्की र रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि अन्तिम निर्णय गरेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि मात्रै ती अदालतहरूले सम्बन्धित मुद्दामा निर्णय गर्ने अवस्था रहेको छ।
