प्रहार समाचार । काठमाडौं, २७ फागुन २०८२ बुधबार । पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा सबैभन्दा धेरै राजनीतिक र कूटनीतिक बहसमा आएका दुई अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम हुन् Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact र State Partnership Program (SPP)। यी दुवै कार्यक्रम अमेरिकी पहलसँग सम्बन्धित भए पनि उद्देश्य, प्रकृति र कार्यक्षेत्रका हिसाबले फरक छन्।
तर नेपालमा यी कार्यक्रमहरू विकास सहयोगको विषय मात्र नभई राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, कूटनीतिक सन्तुलन र भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग जोडिएर बहसको विषय बने। विशेषगरी नेपाल दक्षिण एशियामा दुई ठूला शक्ति राष्ट्र भारत र चिन बीच अवस्थित भएकाले यस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय बहस तीव्र हुनु स्वाभाविक मानिन्छ।
एमसीसी : ५० करोड डलरको विकास परियोजना :
Millennium Challenge Corporation अमेरिकाको सरकारी विकास सहायता निकाय हो, जसको स्थापना सन् २००४ मा गरिएको हो। यसको उद्देश्य विकासोन्मुख देशहरूमा आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणका लागि ठूला पूर्वाधार परियोजनामा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनु हो।
नेपालले सन् २०१७ मा अमेरिकासँग Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। लामो राजनीतिक विवादपछि सन् २०२२ मा नेपालको संसदले उक्त सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो।
सम्झौताअनुसार नेपालले करिब ५० करोड अमेरिकी डलर (झण्डै ६५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारले पनि करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहलगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले Millennium Challenge Account Nepal (MCA-Nepal) नामक संस्था स्थापना गरेको छ।
परियोजनाका मुख्य काम :
एमसीसी अन्तर्गत नेपालमा दुई प्रमुख पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन हुनेछन्।
करिब ३१५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण
पूर्व–पश्चिम राजमार्गका केही खण्डको मर्मत
ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार प्रसारण लाइन विस्तारले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्न सहयोग पुग्नेछ। साथै भविष्यमा क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार विस्तारको सम्भावना पनि बढ्न सक्छ।
एमसीसी किन विवादित बन्यो ?
यद्यपि एमसीसीलाई विकास परियोजनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भए पनि नेपालमा यसलाई लिएर तीव्र राजनीतिक विवाद उत्पन्न भयो।
आलोचकहरूले सम्झौताका केही प्रावधानले नेपालको कानुनी प्रणाली र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामाथि प्रभाव पार्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए। कतिपय विश्लेषकहरूले यसलाई अमेरिकी रणनीतिक पहल Indo-Pacific Strategy सँग जोडेर पनि व्याख्या गरेका थिए।
यही कारण संसदमा अनुमोदनअघि नेपालका विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विद्यार्थी संगठनहरूले देशभर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। अन्ततः संसदले व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता पारित गरेको थियो।
एसपीपी : सैन्य सहकार्यको कार्यक्रम :
एमसीसीभन्दा फरक प्रकृतिको कार्यक्रम हो State Partnership Program (SPP)। यो अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने सुरक्षा सहकार्य कार्यक्रम हो।
यस कार्यक्रमलाई United States National Guard ले विभिन्न देशका सेनासँग साझेदारी गरेर सञ्चालन गर्छ। सन् १९९३ मा सुरु भएको यो कार्यक्रम विश्वका धेरै देशमा लागू गरिएको छ।
एसपीपीको मुख्य उद्देश्य निम्न छन्—
विपद् व्यवस्थापन सहयोग
संयुक्त सैन्य अभ्यास
तालिम र अनुभव आदान–प्रदान
मानवीय सहायता क्षमता विकास
नेपाल र अमेरिकी सेनाबीच विगतदेखि नै विभिन्न तालिम र संयुक्त अभ्यास हुँदै आएका छन्। तर नेपाललाई औपचारिक रूपमा एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी गराउने प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि विवाद सुरु भएको थियो।
नेपालले किन अस्वीकार गर्यो ? :
आलोचकहरूले एसपीपीले नेपाललाई अप्रत्यक्ष रूपमा सैन्य गठबन्धनमा तान्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए। यसले नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार मानिएको असंलग्न कूटनीति प्रभावित हुन सक्ने तर्क पनि गरिएको थियो।
राजनीतिक विवाद चुलिएपछि नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा नेपाल एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो।
भूराजनीतिक सन्तुलनको प्रश्न :
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञहरूका अनुसार अहिले विश्व राजनीति रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। विशेषगरी एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलनको प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ।
यस्तो अवस्थामा विकास सहायता, सैन्य सहकार्य र रणनीतिक परियोजनाहरू पनि भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग जोडिने प्रवृत्ति देखिन्छ। नेपालजस्तो सानो तर रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण देशका लागि यस्तो सन्तुलन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।
तथ्यगत रूपमा हेर्दा एमसीसी आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित अनुदान कार्यक्रम हो भने एसपीपी सैन्य सहकार्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम हो। तर नेपालमा यी कार्यक्रमहरू केवल आर्थिक वा सैन्य सहयोगका रूपमा मात्र नभई व्यापक कूटनीतिक र रणनीतिक सन्दर्भमा पनि हेरिएका छन्।
नेपालका लागि मुख्य चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई विकासका लागि उपयोग गर्दै राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, असंलग्न कूटनीति र भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्नु हो।
श्रोतहरू :
Millennium Challenge Corporation — आधिकारिक वेबसाइट
Millennium Challenge Account Nepal (MCA-Nepal) — परियोजना सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी
United States Department of Defense — सुरक्षा सहकार्य कार्यक्रम विवरण
United States National Guard — State Partnership Program सम्बन्धी आधिकारिक जानकारी
Government of Nepal — संसद अभिलेख र सार्वजनिक सरकारी दस्तावेज
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन तथा नीति अनुसन्धान रिपोर्टहरू ( यो रिपोटिङ प्रहान अनलाईन मिडिया सम्पादकीय डेक्स टिमले माथिका सन्दर्भ सामाग्रीका आधारमा तयार पारेको हो । )
