संसद् पुनर्स्थापनाको माग फेरि तीव्र बन्दै जाँदा मुलुकलाई अनावश्यक अस्थिरताको जोखिमतर्फ तान्ने संकेत बढेका छन्। एमालेले पुनर्स्थापनालाई राजनीतिक अभियान बनाएको र सर्वोच्चमा रिटसमेत दर्ता हुन थालेको संवेदनशील घडीमा प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतका दुर्घटनाहरू दोहोरिन सक्ने गम्भीर चेतावनी दिएकी छन्। यस्ता अडानहरूले राष्ट्रलाई पुनः अनिश्चितताको दलदलमा डुबाउने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ।
प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनलाई एकमात्र संवैधानिक निर्गमनका रूपमा व्याख्या गर्दै राजनीतिक बहसलाई जनमतका केन्द्रमा फर्काउन दलहरूलाई आह्वान गरेकी छन्। पुनर्स्थापनाको मागले वैधानिकता र प्रक्रियामाथि अनावश्यक शंका खडा भइरहेको उनको मूल्यांकन हल्का चेतावनी होइन। चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा जनमतको बाटोबाट पन्छिनु लोकतान्त्रिक मूल्यको अवहेलना हो। यसबीच नयाँ पुस्ता—विशेष गरी जेन जी—ले ‘शहीदहरूको रगतले बनाएको लोकतन्त्र हामीले उल्ट्याउन दिँदैनौं’ भन्ने कठोर सन्देश पुराना दलहरूप्रति उछाल्न थालेका छन्, जसले राजनीतिक संस्कृतिमै नयाँ दबाब सिर्जना गरेको छ।
दल दर्ता प्रक्रियामा एमालेले देखाएको ढिलाइ पनि प्रधानमन्त्रीको चिन्ता बनेको छ। उनले दर्ताबाट पन्छिने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कदमलाई अराजकतातिरको झुकाव ठहरिने स्पष्ट संकेत दिएकी छन्। आगामी फागुन २१ को निर्वाचन केवल सरकारी दायित्व होइन, व्यवस्था स्थिरताको आधारशिला हो। अब हरेक दलले जनमतको कसीमा उभिने तयारी देखाउनै पर्छ। देशलाई फेरि दुर्घटनातिर धकेल्ने कुनै पनि अडान—इतिहास, जेनजी पुस्ताका शहिदहरुको बलिदान र नयाँ पुस्ताको चेतना सबैका अगाडि अस्वीकार्य छ। ४ मंसिर २०८२ बिहीबार ।
