प्रहार समाचार । काठमाडौँ, १७ कात्तिक २०८२ सोमवार । सरकारद्वारा हाल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ का केही प्रावधानहरू स्वतन्त्र प्रेसविरुद्धका रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले ती प्रावधानहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमको स्वायत्ततामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको छ।
महासंघद्धार जारि विज्ञप्तिमा नाम र डोमेन मिल्ने वा जात, धर्म र सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने कारण देखाएर अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता नहुने व्यवस्था स्वेच्छाचारी भएको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले पहिले निःशुल्क हुँदै आएको अनलाइन दर्ता र नवीकरणमा शुल्क थोपर्ने, स्थानीय अधिकारीलाई निरीक्षण अधिकार दिने र प्रमाणपत्र रद्द गर्दा तीनवटा राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधानलाई नियन्त्रणमुखी र अव्यवहारिक बताएको छ। एउटै ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका पत्रपत्रिकालाई नवीकरण गर्न नपर्ने तर अनलाइनमाथि हरेक वर्ष नवीकरणको बाध्यता तोकिएको व्यवस्थालाई महासंघले विभेदकारी भनेको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा आइतवार जारी विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र प्रेस विरोधी प्रावधानहरू तत्काल सच्याउन सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ। विज्ञप्तिमा सरकार जनउत्तरदायी बन्नुपर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म नबिर्सन चेतावनी दिँदै, मागअनुसार सुधार नभए महासंघ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने उल्लेख गरिएको छ।
