प्रहार समाचार । काठमाडौँ, १६ कात्तिक २०८२ आइतवार । प्रेस काउन्सिल नेपालले अब अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण र अभिलेख राख्ने कार्य नगर्ने भएको छ। हालै लागू भएको छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ ले काउन्सिललाई अनलाइन सूचीकरणको अधिकार नदिएकाले यो कार्य स्थगित गरिएको हो ।
२०७० साउन १६ गतेबाट अनलाइन सूचीकरण सुरु गरेको काउन्सिलले अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ अनुसार रु. ३००० शुल्क लिएर अभिलेख अद्यावधिक र अनुगमन गर्दै आएको थियो। तर, नयाँ कानुनी व्यवस्थाले उक्त जिम्मेवारी काउन्सिलको कार्यक्षेत्रबाट हटाइदिएको प्रेस काउन्सिलले जनाएको छ।
काउन्सिलका सहप्रवक्ता रामशरण बोहोराले जानकारी दिँदै भने, “नयाँ ऐन र नियमावलीअनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेख र सूचीकरण कार्य अब काउन्सिलबाट नहुने भएको छ।” यससँगै अनलाइन मिडियाको नियमन र अभिलेखीकरण कसरी हुने भन्ने विषयमा सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
