काठमाडौंमा १७ प्रदर्शनकारीको ज्यान गएपछि गृहमन्त्री र लेखकको राजीनामा, सीडीओ छवि रिजाल सम्पर्कविहीन

• बिजय अधिकारी (प्रहार संवाददाता ) काठमाडौं, २३ भदौ २०८२ सोमवार । आज राजधानी काठमाडौंमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर कम्तीमा १७ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। राजधानीका विभिन्न स्थानमा भएको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भए पनि दिउँसोतिर स्थिति तनावग्रस्त बन्दा सुरक्षाकर्मीले गोली प्रहार गरेका थिए। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार गोली लागेर ज्यान गुमाउने अधिकांश युवा र किशोर थिए। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।

घटनापछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छवि रिजाल आलोचनाको केन्द्रमा परेका छन्। गोली चलाउन आदेश दिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ। घटनापछि उनी सम्पर्कविहीन छन्। उनको मोबाइल फोन बन्द रहेको छ र उनी आफ्नै परिवारको सम्पर्कमा पनि नरहेको विश्वसनीय स्रोतहरूले बताएका छन्। उनको फोटो वेवसाइटबाट गायब बनाइएको छ भने फेसबुक डिएक्टिभेट गरिएको छ। ब दुई छोरीहरू विदेशमा रहेको र उनी स्वयं विदेश पलायन हुन सक्ने आशंका सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा उठिरहेको छ। धेरैले उनको तत्काल खोजी र जिम्मेवारीको माग गरेका छन्।

यसैबीच, घटनापछि चर्किएको जनदबाबका कारण सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले आजै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पुष्टि गरेको छ। लेखकको राजीनामाले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ, भने सरकारभित्रको संकट अझै गहिरिएको देखिएको छ।

सुरक्षाकर्मी र प्रशासनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सुरक्षा निकायहरू हालसम्म औपचारिक प्रेस विज्ञप्ति वा छानबिन समितिको घोषणा गर्न चुकेका छन्। राजधानीमा व्यापक सुरक्षा परिचालन गरिएको छ र तनाव अझै पूर्ण रूपमा हटेको छैन।

जेन–जी आन्दोलनरत पक्षले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा भएको दमनको निन्दा गर्दै दोषीहरूमाथि तत्काल कारबाही र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन्। नागरिक समाज, मानव अधिकार आयोग र प्रमुख दलहरूले स्वतन्त्र छानबिन र राजनीतिक जवाफदेहिता माग गरेका छन्। केही दलहरूले त अहिलेको सरकार विफल भएको भन्दै अन्तरिम सरकार गठनको प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्।

देशभर चासो र आक्रोशको विषय बनेको यो घटनाले समग्र रूपमा राज्यसंयन्त्र, सुरक्षा नीतिको दायरा र नागरिक अधिकारबारे गम्भीर बहसको वातावरण सिर्जना गरेको छ।