प्रहार समाचार । तनहुँ ३ असोज २०८१ विहिवार । स्वास्थ्य क्षेत्रका एक दर्जनभन्दा बढी माग लिएर गण्डकी सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठक यतिबेला बालुवाटार र सिंहदरबार धाइरहेका छन्।

गण्डकी प्रदेशका जनताको स्वास्थ्य जस्तो गम्भिर विषयमा देखिएका समस्याको पोको फुटाउँदै मन्त्री पाठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र अन्य अधिकारीलाई भेटेर समाया समाधान गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

पाठकसँग प्रदेशका समस्या संघ सरकारलाई सुनाउन प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक खिमबहादुर खड्का पनि काठमाडौं पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलसँगको भेटमा मन्त्री पाठकले गोरखा र बागलुङका दुई स्वास्थ्य संस्थाबारे भएको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान, नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त सहायता रकम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिदिन, सीटिइभीटीमार्फत मिडवाइफरीको पढाइ पोखरा वा धौलागिरी क्षेत्र गरिनुपर्ने, गण्डकी प्रदेशमा मुटु, मिर्गौला, बाल रोग, क्यान्सर उपचारका लागि विशिष्टिकृत अस्पतालसहित प्रदेश सरकारको स्रोतबाट निर्माण हुने अस्पताललाई आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न भइरहेका समस्या समाधानमा सहजीकरण गरिदिन, संघ सरकारले गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बनाउने भनेको एक सय बेडको आयुर्वेद चिकित्सालयका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिदिन, बेनी अस्पतालको भवन २०७६ सालमै निर्माण सकिनुपर्नेमा हालसम्म नबनेकाले समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिदिन, जिल्ला अस्पताललाई ५० बेडमा स्तरोन्नति गर्न ,अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणमार्फत सहयोग गर्न, स्वास्थ्य बीमाबापत अस्पतालले पाउनुपर्ने शोधभर्ना रकम समयमै उपलब्ध गराइदिन, दमौली, लमजुङ र स्याङ्जा अस्पतालको भवन बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिन माग राखेका हुन् । ˈजनतालाई सेवा लिन सजिलो हुने स्वास्थ्य संस्था पहिले भएको निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्यो । ‘ मन्त्री पाठकले भने ।
विश्व बैंकबाट कोशी र गण्डकीलाई आएको रकम तल हस्तान्तरण गर्दिनु पऱ्यो भनेर प्रदेश सरकारका धेरै समस्या प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई राखेँ,’ मन्त्री पाठकले भने, ˈप्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’
सन् २०२३ को अक्टोबर २७ मा नेपालको अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि १०३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) आर्थिक सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यो रकमको पहिलो चरणको रकम अर्थ मन्त्रालय हुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेपनि सम्झौताअनुसार गण्डकी प्रदेशलाई हस्तान्तरण नभएको मन्त्री पाठकले बताए । ˈबीमा, आकस्मिक सेवा र गुणस्तरीय स्वास्थलाई भनेर विश्व बैंकले पैसा दिएको हो । त्यो पैसा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ भएको छ,’ उनले थपे, ˈमन्त्री र मन्त्रालयका अरु अधिकारीलाई भेटेपछि त्यो पैसा प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुने वातावरण बनेको छ ।’
भेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्राप्त विदेशी सहायता हस्तान्तरणका लागि स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवसँग कुरा गर्ने बताएका थिए । पाठकले हाल सञ्चारमन्त्री रहेका गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा छलफल गरेका थिए । भेटमा गुरुङले कोभिड–१९ को समयमा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका पहलबारे सुनाए, प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने कामबारे सुझाएका थिए ।

जनतासँग जोडिने भएकाले जिल्ला अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउन, नवलपुरको रजहर प्राकृतिक चिकित्सालय उपयोगी भएकाले सक्दो सहयोग गर्न र त्यहाँको सेवाबारे प्रचारमा भूमिका खेल्न, आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थालाई उत्पादनमुखी बनाउन, पोखरामा बाल अस्पताल बनाउने यसअघि बहसमा आएको विषयमा ध्यान दिन, संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई प्रभावकारी बनाउनलगायत सुझाव गुरुङले दिए । मन्त्री पाठकले भने, ˈहामीले प्रविधिलाई हरेक क्षेत्रमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । उहाँले योजना बनाएर ल्याउन भन्नुभयो ।’

आफूले राखेका माग धेरै हदसम्म समाधान हुने संकेत मन्त्री र कर्मचारी संयन्त्रबाट मिलेको मन्त्री पाठकले प्रतिक्रिया दिए । प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले छुट्टै अस्तित्व पाएर आफू नेतृत्वमा आएपछि यूएसएआइडी, विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैंक प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार भएको मन्त्री पाठकले सुनाए ।

























